सातारा : झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील (Jhadani Case) तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी (GST Commissioner Chandrakant Valvi) आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी खरेदी केल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी पहिल्यांदा तिघांना आणि नंतर आठ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्याची सुनावणी काल झाली. या वेळी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ कमाल जमीन धारणातील ४४ ब नुसार सर्व नोटीसधारकांचे वकीलपत्र रद्द करण्यात आले आहे.

संबंधितांनी येत्या तीन जुलैला समक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी दिले आहेत. याबाबत अधिक माहिती अशी, सह्याद्री वाचवा मोहिमेंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणीप्रकरणी सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळाले आहे. झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन खरेदी व बेकायदेशीर रिसॉर्ट बांधल्याची माहिती उघड झाली आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्यासह आणखी आठ जणांना नोटीस काढून सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार आज अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या दालनात सुनावणी झाली. यामध्ये नोटीस बजावलेल्यांनी वकीलपत्र सादर केले होते. ते महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ मधील ४४ ब कलमानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी तीन जुलैला होणार असून, या वेळी नोटीस बजावलेल्या सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.