सातारा : पाच तालुक्‍यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याच्या गैरकारभारामुळे शेतकरी अडचणीत येणार असल्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत आमदार मकरंद पाटील व सभासद शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले आहे. त्यानुसार या संस्थेच्या कारभाराची चौकशी करून जबाबदारी निश्‍चित करण्याबाबत मी साखर आयुक्तांना निर्देश दिल्याचे सहकार व पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी नमूद केेले.
 
किसन वीर साखर कारखान्याची सद्यःस्थिती बिकट असून, या वर्षी सभासद शेतकऱ्यांच्या उसाचे पूर्ण गाळप होईल का नाही, अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगत आमदार मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सभासद शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने शासकीय विश्रामगृहावर मंत्री पाटील यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले. या वेळी मकरंद पाटील व जिल्हा बॅंक संचालक नितीन पाटील यांनी कारखान्याचा कारभार व त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेल्या समस्येची माहिती मंत्री पाटील यांना दिली.
 
खंडाळा, प्रतापगड गेले दोन वर्षे बंद आहेत. गेल्या वर्षीच्या एफआरपीचे 22 कोटी देणे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. साखर आयुक्तांनी साखर जप्तीची नोटीस बजावली. त्यानुसार पंचनामा झाला आहे, तरीही अद्याप शेतकऱ्यांना पैसे दिलेले नाहीत. तीनही कारखाने सुरू व्हावेत, अशी आमची मागणी आहे; परंतु अद्याप यंत्रणाच सज्ज नाही. योग्यता नसतानाही चुकीच्या पद्धतीने काढलेल्या कर्जामुळे कारखान्यावर सध्या 800 ते 850 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. किसन वीर व खंडाळा कारखान्यांचा चालू हंगाम सुरू करण्यासाठी शासनाने थकहमीपोटी 30 कोटी रुपये दिले आहेत; परंतु तो पैसा इतरत्र वापरला आहे. त्यातून यंत्रणा उभी केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस जाईल का नाही, अशी स्थिती आहे. अनेक महिने कामगारांना वेतन नाही. 13 महिने पीएफ जमा केलेला नाही. त्यामुळे सहा तालुक्‍यांतील ऊस उत्पादकांसमोर बिकट समस्या निर्माण झाली आहे. कारखान्याने केलेले अन्य प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. त्यामुळे कारखान्याच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करून दोषींवर जबाबदारी निश्‍चित करावी, तसेच त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीतून रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शरद पवार नेहमीच आधुनिक शिक्षणासाठी आग्रही : डाॅ. अनिल पाटील
 
सभासद शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर मंत्री पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ""सभासद शेतकऱ्यांनी कारखान्यामध्ये सुरू असलेल्या गोंधळाची निवेदनाद्वारे माहिती दिली. (कै.) आबासाहेब वीर यांनी स्थापन केलेला हा कारखाना टिकला पाहिजे. निवेदनानुसार कारखाना व्यवस्थापनाच्या कारभाराबाबत अनेक गंभीर आक्षेप मांडले आहेत. विशेष म्हणजे व्यवस्थापनाने एकाच व्यापाऱ्याला सर्व उत्पादन कमी दराने विकल्याचा झालेला आरोप गंभीर आहे. त्यामुळे मंत्री म्हणून मी या कारखान्याच्या चौकशीचे आदेश देत आहे. विशेष लेखापरीक्षणानंतर दोषी आढळल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल.'' 

तर संचालक मंडळावर जबाबदारी 

राज्यात यंदा उसाचे मोठे उत्पादन आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त कारखाने सुरू झाले पाहिजेत, तरच शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित व्यवस्थित राहील, असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मला सांगितले होते. त्यानुसार कारखाने सुरू होण्यासाठी पक्षीय भेदाभेद न करता राज्यातील 32 कारखान्यांना 516 कोटींची थकहमी राज्य शासनाने दिली आहे. यामध्ये किसन वीर साखर कारखान्याला 18.58 कोटी, तर खंडाळा कारखान्याला 11.60 कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा केला आहे; परंतु "किसन वीर'च्या व्यवस्थापनाने ही रक्कम अन्य कामासाठी वापरली. त्यामुळे कारखाने सुरू होण्यास यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचा आरोप सभासदांनी केला आहे. ही गंभीर बाब असून, त्याची चौकशी केली जाईल. त्यानुसार संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्‍चित होईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

कोयनेची यंत्रसामग्री बदलणार; मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर सहकारमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती

Edited By : Siddharth Latkar