सातारा : शासनाने नेमलेल्या कोरोना रुग्णालयातील नागरिकांकडून नियमबाह्य पद्धतीने बिले घेतली जात आहेत. त्यामुळे कोरोनाबाधितांच्या नातेवाईकांची लुबाडणूक होत आहे. कोरोनाबाधित झाल्यामुळे आधीच तणावात आलेल्या कुटुंबाची होणारी आर्थिक पिळवणूक टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. 

राज्यातील नागरिकांना विविध प्रकारच्या 900 पेक्षा जास्त आजारांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून मोफत उपचार मिळण्याची सुविधा आहे. त्यामध्ये अन्य आजारांवर दीड लाख रुपये तर, मूत्रपिंड प्रत्योरोपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतात. कोरोना संसर्ग वाढत असल्यामुळे नागरिकांना मदत होण्यासाठी कोरोनावरील उपचारही या योजनेच्या अंतर्गत आणण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील दहा खासगी रुग्णालयांना प्रशासनाने कोरोना उपचारासाठी परवानगी दिलेली आहे.

या रुग्णालयांमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत मोफत उपचार करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार रुग्णालयांमध्ये उपचारही होत आहेत. परंतु, काही रुग्णालयांमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णांना आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागत आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवर या योजनेतून उपचारासाठी रुग्णालयांसाठी काही ठरविक रकमेची मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यानुसार सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोरानाबाधित आहेत. परंतु, कोणतीही लक्षणे नाहीत अशा रुग्णांचा खासगी रुग्णालयातील क्‍लेम मंजूर होत नाही. त्यांना सरकारी रुग्णालयात राहावे लागणार किंवा खासगी रुग्णालयातील खर्च स्वत:च्या खिशातून भरावा लागणार, अशी परिस्थिती आहे. तसेच ज्या रुग्णांना व्हेंटिलेटरची गरज नाही, त्या रुग्णांसाठी दहा दिवसांसाठी 20 हजार रुपये खर्चाची मर्यादा शासनाने दिली आहे.

त्यानुसार दिवसाला दोन हजार रुपयेच खर्च अपेक्षित आहे. व्हेंटिलेटरची आवश्‍यकता भासलेल्या रुग्णांसाठी 50 हजार, 90 हजार अशी विविध प्रकारची पॅकेज आहेत. त्यानुसारच रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च होणे शासनाला अपेक्षित आहे. नॉन व्हेंटिलेटर पेशंटसाठी शासनाच्या नियमानुसार प्रतिदिन खर्च अपेक्षित असताना काही रुग्णालयांकडून मात्र अव्वाच्या सव्वा बिले वसुली केली जात आहेत. एका रुग्णाला व्हेंटिलेटरची आवश्‍यकता नसतानाही केवळ दोन दिवसांचे बिल 30 हजार रुपये लावण्यात आले होते. घासाघीस करून रुग्णांच्या नातेवाईकांना अखेरीस 25 हजार रुपये भरावेच लागले.

त्यानंतर संबंधित रुग्णाला शासकीय कोरोना केअर सेंटरमध्ये पाठविण्यात आले. त्यामुळे दोन दिवसांसाठी एवढ्या पैशाचा भुर्दंड रुग्णाला सोसावा लागला. अनेकांच्याबाबतीत असेच प्रकार घडत आहेत. विविध कारणे सांगून नातेवाईकांकडून पैशांची मागणी केली जात आहे. लक्षणे नसलेल्या रुग्णाचा क्‍लेम पास होत नाही, हे माहीत असूनही त्याबाबतची पूर्वकल्पना रुग्ण व नातेवाईकांना दिली जात नाही. तसेच अशा रुग्णांकडून शासकीय नियमानुसार दिवसाला दोन हजार रुपयांप्रमाणेच बिल घेतले जावे, हे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे रुग्णांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी लक्षणे नसलेल्या रुग्णांकडून किती पैसे आकारायचे, याबाबत जिल्हा प्रशासनाने ठोस नियम करणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर लक्षणे असलेल्या रुग्णांकडून घेतल्या जाणाऱ्या पैशाच्या तपासणीसाठी असलेली यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. 

इथे करा तक्रार...  

शासनाने नेमलेल्या रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांकडून जादा पैशाची आकारणी झाल्यास संबंधित रुग्ण किंवा नातेवाईकांनी तक्रार करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शासनाने प्रत्येक रुग्णालयाला नोडल ऑफिसर नेमले आहेत. त्यांच्याकडे तक्रार करून नागरिक पिळवणूक थांबवू शकतात. 

रुग्णालये वाढविणे आवश्‍यक...  

जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने केवळ दहा खासगी रुग्णालयांनाच कोरोनावरील उपचारासाठी नेमले आहे. रुग्णांना व्हेंटिलेटर्सबरोबर बेडही अपुरे पडत आहेत. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील आणखी खासगी रुग्णालये महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत कोरोना उपचारासाठी नेमणे आवश्‍यक आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले