सातारा : राज्य सरकारने मराठा समाजासह इतर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या समाजघटकांना आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे परिपत्रक नुकतेच काढले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ही सवलत जातीवर नव्हे, तर आर्थिक परिस्थितीवर आधारित आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे.
 
आमदार शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, राज्य सरकारने चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाबाबत परिपत्रक काढले आहे. यात मराठा समाजाचे विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असे सांगण्यात आले आहे. कुठल्या आरक्षणात भाग घ्यायचा आणि कोणत्या आरक्षणात नाही, हा राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. या परिपत्रकात जिल्हा प्रशासनाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील प्रमाणपत्र देताना संबंधित अर्जदार आरक्षित वर्गातील आहे, की इतर याची खातरजमा करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. जे उमेदवार आरक्षित घटकांमधील आहेत, त्यांना राज्य शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी असे प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हा नेता म्हणाला... नियमांचे काटेकोरपणे पालन करा 
 
प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी तहसीलदार आणि संबंधित प्राधिकरणाने उमेदवार कोणत्याही सामाजिक आरक्षण प्रकारात मोडतो की नाही, हे तपासले पाहिजे. कारण केंद्र व राज्य प्रमाणपत्रांचे मॉडेल वेगळे आहेत. आरक्षण हे जाती आधारित नाही, याचा प्रामुख्याने विचार होणे आवश्‍यक आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांनो खिसा रिकामा झालाय, मग 'ही' आहे तुमच्यासाठी गुड न्यूज 

पोवई नाक्‍यावरील 'त्या' प्रसिद्ध हॉटेलच्या मालकांसह चौघांवर गुन्हा  

दरम्यान राज्य सरकारने लवकरात लवकर हे परिपत्रक मागे घ्यावे अन्यथा त्यांना कायदेशीर गोष्टीला समोर जावं लागेल व तसेच राज्य सरकारला विनंती आहे आपण आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न करा व मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू नये असे मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील यांनी देखील आवाहन केले आहे.

Edited By : Siddharth Latkar