सातारा : दर वर्षी सातत्याने विलंबाने मिळणारे ऊसबिल, इतर कारखान्यांच्या दरात आणि आपल्यात असणारा फरक, त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे होत असणारे नुकसान, विविध प्रकारची थकीत देणी, वाढते कर्ज- तोटा आणि कित्येक महिन्यांचे पगार, बोनस थकवून कामगार हिताची चालविलेली अक्षम्य हेळसांड, सहकार खात्याने कलम ८३ अन्वये केलेल्या चौकशीतून कारभारावर ओढलेले ताशेरे, चालू हंगामात कारखाना सुरू होण्याबाबत आणि सुरू झाला तरी उसाचे बिल मिळण्याबाबत वाटणारी शंका..याबाबी लक्षात घेता हा कारखाना तूर्त शासनानेच ताब्यात घेऊन तो तज्ज्ञ प्रशासक मंडळाकडून चालवावा, अशी मागणी किसन वीर कारखान्याचे ज्येष्ठ सभासद बाबासाहेब कदम, राजेंद्र शेलार, बाबूराव शिंदे, धर्मराज जगदाळे आदींनी पत्रकार परिषदेत केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री आणि साखर आयुक्तांना निवेदन देत असल्याचे सांगितले.

श्री. कदम, शेलार, शिंदे आणि जगदाळे यांनी सांगितले, की ‘किसन वीर’ने ‘प्रतापगड’ आणि ‘खंडाळा’ चालवण्यास घेऊन आणि भागीदारीत उभारणी करून स्वत:च्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण केला आहे. यात अध्यक्ष मदन भोसले यांनी मनमानी केल्याचे दिसते. ५० हजार सभासदांचा हा कारखाना लिलावाच्या टकमक टोकावर उभा करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ अन्वये झालेल्या चौकशीत हे आता स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नव्हे तर साखर आयुक्तांनी ऊसउत्पादकांना सावधानतेचा इशारा देत सादर केलेल्या काळ्या यादीत आपल्या कारखान्याचा फारच वरचा क्रमांक आहे. यात निसर्ग आणि परिस्थिती यापेक्षा कारभार पाहणारे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापन मंडळच जबाबदार आहे. त्यामुळे आता कलम ८८ अन्वये पुढील चौकशी करावी.’’

ताळेबंद नव्हे... हे तर लबाडाचे शहाणपण

कारखान्याचे अध्यक्ष मदन भोसले आणि व्यवस्थापन मंडळाने सहकारातील ‘विश्‍वस्त’ संकल्पनेलाच हरताळ फासला आहे. उद्याच्या वार्षिक सभेत मंजुरीसाठी मांडला जाणारा ताळेबंद हा तद्दन हातचलाखी आणि लबाडाचे शहाणपण आहे. या ताळेबंदाच्या अगोदरचे ताळेबंद कलम ८३ अन्वये आक्षेपार्ह ठरले आहेत. या ताळेबंदात प्रतापगड युनिटच्या आर्थिक बाबींचा कसलाही तपशिल आलेला नाही. त्या युनिटची मागील ताळेबंदातील येणी- देणी याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, हे अहवालात स्पष्ट केलेले नाही. ‘किसन वीर’च्या व्यवस्थापनाने हा तपशील जाणून बुजून वगळला की ‘प्रतापगड’चा भाडेकरार रद्द केला याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. किसन वीरच्या ताळेबंदातून प्रतापगड युनिटचे आर्थिक तपशील उडवले आहेत. मात्र, परिशिष्ट १४ नुसार इतर येण्यांमध्ये प्रतापगड साखर उद्योगाकडून ८० कोटी, २० लाख, ३७ हजार रुपये येणे दाखवले आहे. हे येणे आपला कारखाना कोणाकडून वसूल करणार, की ही सर्व रक्कम बुडणार? याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.

तोटा कमी दाखवण्याचा प्रयत्न...

संचालक मंडळाने या अहवालात हातचलाखी करून ओढून ताणून नफा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रातील इतर कारखाने १० ते १५ टक्के घसारा आकारणी करतात व आजपर्यंतचा संकेतही तसाच असताना ‘किसन वीर’ने केवळ २ टक्के घसारा आकारणी केली आहे. कामगारांच्या देय बोनसपोटी गेल्या वर्षी ४ कोटी, ७७ लाख रुपये तरतूद केली होती. मात्र, चालू अहवालात ही तरतूद शून्य झालेली दिसत असून, बोनसची ही रक्कम कामगारांना दिली, की ती कायमची नष्ट केली हे समजू शकत नाही. अहवालात ज्या ठेवी दिसत आहेत त्यांना व्याज देणे असूनही या देणे व्याजाची तरतूद ताळेबंदात केलेली नाही, अशा अनेक प्रकारांनी तोटा कमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न व्यवस्थापनाने केला आहे.

ही ठेव कुणाची..?

अहवाल वर्षात ‘किसन वीर’च्या ठेवीत अचानक ६१ कोटी रुपयांची वाढ झालेली दिसते. मोलॅसिस ठेव व इथेनॉल ठेव या नावाने एक अजब ठेव प्रकार पाहायला मिळत आहे. अशी ठेव घेण्यास साखर

आयुक्त अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली आहे का? कारखाना या ठेवींवर व्याज देणार आहे का? देणार असेल तर किती टक्के व्याज देणार? आणि ६१ कोटी रुपये एवढी मोठी रक्कम नेमकी कोणाची आहे? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. याची उत्तरे अहवालात सापडत नाहीत.

या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने ‘किसन वीर’ कारखाना ताब्यात घेण्याची मागणी आम्ही केली आहे. कारखान्याचे- संस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्याठिकाणी प्रशासक मंडळ नियुक्त केल्याची यापूर्वी अनेक उदाहरणे आहेत. दूधगंगा- वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना- बिद्री, दत्त- आसुर्ले सहकारी साखर कारखाना- आजरा व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या संस्थांवर प्रशासक मंडळ नेमून शासनाने उत्तम कारभार करीत या संस्था आज सुस्थितीत आणल्या आहेत. याचा शेतकऱ्यांना चांगला लाभही मिळत आहे. त्याच धर्तीवर ‘किसन वीर’वर कारवाई करून शासनाने तो ताब्यात घ्यावा व तूर्तास प्रशासक मंडळ नेमून तो चालवावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

६६१ कोटी कर्ज; ११२ कोटींचा तोटा...

अनेक हातचलाख्या करूनही कारखान्याला ११२ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे ताळेबंदात दिसत आहे. ३१६ कोटी रुपयांची बँकांची कर्जे, ८५ कोटी रुपयांच्या ठेवी, २१० कोटी रुपयांची देणी आणि ५० कोटी रुपयांचे देणे व्याज, असा तब्बल ६६१ कोटी रुपये कर्जाचा बोजा व ११२ कोटींचा तोटा ‘किसन वीर’च्या माथी असल्याचे हा अहवाल दर्शवितो. संचालक मंडळ व व्यवस्थापनाच्या अनागोंदी कारभाराचा हा नमुना असून, या गैरव्यवहारामुळे कार्यक्षेत्रातील हजारो शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे.