वाई : येथील तत्कालीन नगराध्यक्षा डॉ. प्रतिभा शिंदे (Mayor Dr. Pratibha Shinde) यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई उच्च न्यायालयांकडून (High Court) रद्द करण्याचा निकाल दिला असल्याची माहिती डॉ. शिंदे यांनी दिली. येथील पालिकेत थेट नगराध्यक्षपदावर निवडून आलेल्या डॉ. प्रतिभा सुधीर शिंदे यांच्यावर नगरविकास विभागाने ता. ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी अपात्रतेची कारवाई केली होती.

या कारवाईच्या विरोधात डॉ. शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये डॉ. शिंदे यांच्यावर झालेली अपात्रतेची कारवाई ही राजकीय हेतूने झालेली आहे. नगरविकास विभागाच्या मंत्र्यांनी नगराध्यक्षांच्या विरोधात असलेल्या तक्रारीस अनुसरून नेमलेल्या चौकशी अधिकारी यांच्या अहवालाचा अभ्यास न करता राजकीय हेतूने त्यांना बडतर्फ केले होते, तसेच पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली होती, असे नमूद केले आहे.

या कारवाईविरुद्ध डॉ. शिंदे यांचे वकील ॲड. अभिषेक अवचट यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद मांडला. आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा, चौकशी अधिकारी यांचा अहवाल, पुरावे सादर केले. त्यास अनुसरून उच्च न्यायालयाने डॉ. प्रतिभा शिंदे यांच्यावर अध्यक्षपदावरून काढून टाकण्याची व सहा वर्षे निवडणुकीस प्रतिबंध करण्याची कारवाईबाबतचा नगरविकास विभागाचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे.

डॉ. शिंदे यांना नगराध्यक्षपदावर राहण्याबाबतचा निर्णय दिला. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ संपल्याने त्यांना पुन्हा नगराध्यक्ष होता येणार नाही. ठेकेदारांकडून १४ हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी भाजपच्या तत्कालीन नगराध्यक्षा डॉ. प्रतिभा शिंदे यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. या पार्श्वभूमीवर आमदार मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या १६ सदस्यांनी नगराध्यक्षांना अपात्र ठरवावे, म्हणून नगरविकास विभागाकडे मागणी केली होती.

यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार नगरविकास विभागाने डॉ. शिंदे यांना नगराध्यक्षपदावर अपात्र ठरवून निलंबनाची कारवाई करत सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली होती. यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालाने आमदार मकरंद पाटील यांच्या गटाला चपराक बसली आहे.