सातारा : कोरोना व इतर कारणांमुळे आवक कमी झाल्यामुळे कांदा चांगलाच भाव खाऊ लागला आहे. किरकोळ स्वरुपात कांद्याची विक्री ४० रुपये किलोने होत आहे. देशातील कांद्याचे वाढते दर पाहता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर त्वरित बंदी घालण्यात आली आहे. यात बेंगळुरू गुलाब आणि कृष्णपूरम कांद्याचाही समावेश आहे. आतापर्यंत या कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नव्हते.

देशात कांद्याचे दर वाढले आहेत आणि देशांतर्गत बाजारात कांद्याची कमतरता आहे. ही कमतरता हंगामी आहे. पण, कोरोना व्हायरसच्या संकटात गेल्या काही महिन्यांत कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला गेला. एप्रिल ते जून या कालावधीत भारताने १९.८ कोटी डॉलर कांद्याची निर्यात केली. गतवर्षी ४४ कोटी डॉलरपर्यंत कांद्याची निर्यात झाली होती. कांद्याची सर्वाधिक निर्यात भारतातून बांगलादेश, मलेशिया, युएई आणि श्रीलंका येथे केली जाते.

लोकांनी लोकांसाठी, लोकांकरवी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही!

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे, तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तत्काळ मागे घेवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे मत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज व्टिटच्या माध्यमातून व्यक्त केले आहे. 

जन्म-मृत्यू विभागाचे कामकाज बंद; सातारा पालिकेचे हे विभाग सुरु!

कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यानी केलं आहे. संपूर्ण देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे, अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. जेव्हा भाव कोसळतात, तेव्हा कांदा फेकावा लागतो. पण, आज कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना असा निर्णय घेणे यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी.

राजं, आम्हाला काय बी नग.. फकस्त त्या पायरीवर आमचं नाव कोरण्याची अनुमती द्या!

या निर्णयाबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी आपण चर्चा करणार असून, आधीच लॉकडाऊनच्या संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे मोठे नुकसान होईल. याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आपण कांद्यावरची निर्यातबंदी त्वरित उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा.

सातारच्या पोलिस कोविड सेंटरची गृहमंत्र्यांकडून दखल!

आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे. तरी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांनी व्यापक हित लक्षात घ्यावे, अन्यथा अचानक केलेल्या निर्यात बंदीमुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिक स्तरावर फटका बसू शकतो, असेही खासदार उदयनराजे यांनी व्टिटच्या माध्यमातून स्पष्ट केले आहे.