- सचिन शिंदे

कऱ्हाड - मराठा व धनगर या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणासंबंधी मागण्या योग्य असल्याचे सर्वांचे मत असून देखील तो प्रश्न १२ वर्ष प्रक्रियेच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते आरक्षणाच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. तरिही केंद्र सरकार या प्रक्रियेत मौन बाळगून आहे. त्यामुळे वेळ पडल्यास कायद्यात बदल करून मराठा व धनगर समाजाच्या मागण्या तातडीने सोडवाव्यात अशी जोरदार मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत केली.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दि. ४ डिसेंबरपासून सुरू झाले असून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून लोकसभेत खा.श्रीनिवास पाटील यांची तोफ धडाडली. सध्या महाराष्ट्रात मराठा व धनगर आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असून आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत खा. श्रीनिवास पाटील यांनी आरक्षणाचा मुद्दा लोकसभेत लावून धरला.

यावेळी खा.श्रीनिवास पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र ही ऐतिहासिक काळापासून सामाजिक समता, बंधुता आणि सुधारणावादाची भूमी आहे. या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणासंबंधीच्या मागण्या योग्य असून महाराष्ट्रातील प्रत्येकाचे याविषयी सकारात्मक मत आहे. मराठा समाज आणि धनगर समाज गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे. या काळात महाराष्ट्राने चार राज्य सरकारे बदलताना पाहिली आहेत.

प्रत्येक वेळी आंदोलक समाज आणि विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणतात. सत्ताधारी पक्ष हा समिती किंवा आयोग स्थापन करतो. प्रकरण पुढे सरकत असताना, त्या सरकारच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या महिन्यात आरक्षणाची घोषणा केली जाते. नंतर न्यायालयात कोणत्या ना कोणत्या कायदेशीर मुद्द्यावर ते नाकारले जाते. दरम्यान तोपर्यंत सरकार बदलते आणि माजी सत्ताधारी पुढच्या सत्ताधाऱ्यांना दोष देतात. गेली १२ वर्षे हे दुष्टचक्र महाराष्ट्र पाहत आहे.

मराठा समाजाचे जरी १५० ते २०० खासदार किंवा आमदार निवडून येत असले तरी त्यामुळे करोडो गोरगरीब मराठ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण नाकारणे चुकीचे आहे. तसेच धनगर आणि धनगड या शब्दांच्या र आणि ड मध्ये फरक असल्याने धनगर समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे देखील चुकीचे असल्याची जनभावना महाराष्ट्रात तीव्र आहे.

या दोन समाजांच्या प्रश्नाकडे जास्त काळ दुर्लक्ष करणे हे महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी चिंताजनक ठरू शकते. महाराष्ट्रात दररोज सुरू असलेली परस्परविरोधी आंदोलने, सभा, भाषणे, वक्तव्ये यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात अस्थैर्य, भीती आणि अविश्वासाचे वातावरण वाढत असल्याचे सर्वजण पहात आहेत. महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यातील असे वातावरण देशासाठी आणि केंद्र सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय आहे.

या आरक्षणांच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र केंद्र सरकार या विषयावर मौन बाळगून आहे. केंद्र सरकारने या गंभीर विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी आवश्यक असल्यास कायद्यात योग्य त्या सुधारणा कराव्यात आणि आरक्षणाबाबत या दोन्ही समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी खा. पाटील यांनी केली.