महाबळेश्वर : येथील वेण्णालेक परिसरातील वेण्णा नदी (Venna River Mahabaleshwar) पात्रालगत केलेले बेकायदेशीर बांधकाम काल (गुरुवार) सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (District Collector) आदेशाने प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका, महसूल विभागाने हटविण्याची कार्यवाही सुरू केली.

त्यावेळी स्थानिकांनी एकत्रित येत महाबळेश्वर- पाचगणी रस्त्यावर रास्ता रोको केला. या वेळी दोघांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने काहीकाळ गोंधळ निर्माण झाला. अखेर प्रशासनाने अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देऊन संबंधित बांधकामे सील करून कारवाई स्थगित केली.

या कारवाईत पोलिस उपअधीक्षक बाळासाहेब भालचीम, तहसीलदार तेजस्विनी पाटील, पालिका प्रशासक योगेश पाटील, पोलिस निरीक्षक संदीप भागवत व पोलिस उपनिरीक्षक स्नेहल सोमदे यांच्यासह अधिकारी, पोलिस व पालिका कर्मचाऱ्यांसह उपस्थित होते. आज सकाळी कारवाईस सुरुवात करण्यात आली. एकाच वेळी स. नं. ७१/१ चे शांताराम गणपत बावळेकर व स. नं. १७ चे जे. बी. पाटील यांच्या इमारतींवर पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली.

दोन तासांच्या कारवाईनंतर या परिसरात लिंगमळा व मेटगुताड परिसरातील नागरिकांनी गर्दी केली. या नागरिकांनी बांधकामावरील ही कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. त्यामुळे मागणी करूनही कारवाई थांबत नसल्याने नागरिकांना संताप अनावर झाला. त्यांनी महाबळेश्वर- पाचगणी रास्ता रोको केला. त्यामुळे दोन्ही बाजूस वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. पोलिसांनी लिंगमळा येथून महाबळेश्वरकडे येणारी वाहतूक वळवली. बसवेश्वर चौकातून पाचगणीकडे जाणारी वाहतूक भेकवलीच्या दिशेने वळवली.

प्रशासन कारवाई थांबवत नसल्याचे पाहून प्रशांत बावळेकर व सुनील बावळेकर यांनी अंगावर डिझेल ओतून नदीपात्रात आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर प्रशासनाची धावपळ होऊन गोंधळ झाला. प्रसंगावधान राखून नागरिकांनी या दोघांना आत्मदहनापासून परावृत्त केले. या गोंधळामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला व त्यांनी वरिष्ठांसोबत सल्लामसलत सुरू केल्या. अखेर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाने ज्या पाच मिळकतधारकांवर कारवाई करण्यात येणार होती. त्या मिळकतधारकांची बंद दाराआड बैठक घेतली.

लेखी हमीवर कारवाई थांबवली

बैठकीत प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, तहसीलदार तेजस्विनी पाटील, मुख्याधिकारी योगेश पाटील, पोलिस उपअधीक्षक बाळासाहेब भालचीम, पोलिस निरीक्षक संदीप भागवत उपस्थित होते. या बैठकीत १५ दिवसांत ही विनापरवाना बांधकामे काढून घेऊ, या लेखी हमीवर प्रशासनाने ही कारवाई थांबविण्यात आली. बेकायदेशीर बांधकामांना सील केली.