कराड : राज्य सरकार जे कायदेशीरच होते ते मराठा समाजाला मिळत नव्हते. हा अधिकारच होता तो सोप्या पद्धतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी आहेत त्या मराठा समाजातील नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

त्यातून ओबीसी समाजात कोणी वाटेकरी केला आहे असे नाही, असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या मुलाच्या विवाह समारंभासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस दौलतनगर (ता. पाटण) येथे आले होते.

त्यादरम्यान ते माध्यमांशी बोलत होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जे कायदेशीरच होते ते मराठा समाजाला मिळत नव्हते. तो मराठा समाजाचा अधिकारच होता. तो सोप्या पद्धतीने करण्यात आला आहे.

मागच्या वेळीचे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. त्या संदर्भात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहे. क्यूरेटी पिटीशन ही सुनावणी साठी घेण्यात येत आहे. दरम्यान समांतर पर्याय म्हणून मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या कारणाने आरक्षण फेटाळले त्या कारणांची मीमांसा करणारा सर्वे सुरू केलेला आहे.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून टीका होत आहे. या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, काहीही केले तरी टीका होतेच. अर्धे लोकं इकडे टीका करतात अर्धे तिकडे टीका करतात. शेवटी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या समाजाला न्याय द्यायचा आहे.

मराठा समाजाला, ओबीसी समाजाला आणि धनगर समाजाला न्याय द्यायचा आहे. मराठा समाजाच्या निर्णयातून ओबीसी समाजात कोणी वाटेकरी केला आहे असे नाही. 100 टक्के ओबीसी समाजाला प्रोटेक्त केले आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये असा मार्ग काढला आहे.

शंभूराज देसाई आणि माझी जुनी मैत्री

सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी माजी जुनी मैत्री आहे. त्यांच्या कौटुंबात लग्न असल्याने मी आलो आहे, नव वधू वारांना शुभेच्छा दिल्या.

भुजबळ राणेची वैयक्तिक भूमिका असू शकते

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व मराठा समाजासाठी काढलेल्या आद्यदेशावरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी टीका केली. त्यासंदर्भात बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व मंत्री छगन भुजबळ यांची वैयक्तिक.

भूमिका असू शकते. त्या संदर्भात मी त्यांच्याशी बोलेन. आम्ही नेमकं काय केलं आहे ते त्यांच्या लक्षात आणून देणार आहे. हा निर्णय म्हणजे सुवर्णमध्य काढला आहे. भुजबळ यांनी काहीही काळजी करण्याचे कारण नाही. हे सरकार काहीही झाले तरी ओबीसींवर अन्याय होऊच देणार नाही.