सातारा : शासनाने २० गुंठ्यांच्या आतील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर निर्बंध घातले आहेत. त्या तुकडाबंदीचा परिणाम गुंठ्यातील खरेदी-विक्री व्यवहारांवर झाला असून दस्तनोंदणी विभागाला शासनाकडून मिळालेले केवळ ६० टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे कोरोना काळात सवलत दिल्याने वाढलेला महसूलही घटला आहे. एक ते पाच गुंठ्यांपर्यंत जागा खरेदी करून घर बांधण्याचे स्वप्न बघणाऱ्यांची या निर्णयामुळे चांगलीच अडचण झाली आहे.

जमिनीचे गुंठ्यात होणारे तुकडे व त्यातून निर्माण होणारे हद्दींचे वाद आदी कारणांमुळे शासनाने गेल्या वर्षीपासून तुकडाबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे किमान २० गुंठ्यांच्या आतील जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी किंवा संबंधित जागा एन.ए. असणे आवश्यक केले आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. या निर्णयाने गुंठा, दोन गुंठा जागा घेऊन त्यावर आपल्या स्वप्नातील घर बांधणाऱ्यांच्या मनाला आवर घातली आहे. पण, त्यासोबतच दस्तनोंदणीतून कोट्यवधींचा महसूल देणाऱ्या विभागाचे टार्गेटही त्यामुळे पूर्ण होईना झाले आहे. त्यामुळे एकीकडे तुकडाबंदी, तर दुसरीकडे महसुलात घट अशा दुहेरी अडचणीत दस्तनोंदणी विभाग वाटचाल करू लागला आहे.

गेल्या वर्षी या विभागाला १२८ कोटींचे उद्दिष्ट शासनाकडून मिळालेले होते. प्रत्यक्षात ९९ कोटी २१ लाख इतकेच उद्दिष्ट गाठता आले आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या ७७ टक्केच उद्दिष्ट गाठता आले आहे. यावर्षी डिसेंबरअखेर २५० कोटींचे उद्दिष्ट दस्तनोंदणी विभागाला देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत १५५ कोटी १३ लाख ८६ हजार रुपये उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या ६० टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण करता आलेले आहे. तुकडाबंदीमुळे गुंठ्यातील जागांची खरेदी-विक्रीवर बंदी असल्याने याचा फटका मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दस्त नोंदणी कार्यालयाच्या उद्दिष्टावरही परिणाम झाला आहे. तसेच गुंठ्यात जागा खरेदी करून त्यावर घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचीही त्यामुळे अडचण झाली आहे.

आकडे बोलतात...

• डिसेंबरअखेरचे महसूल उद्दिष्ट २५० कोटी

• पूर्ण झालेले उद्दिष्ट १५५.१२ कोटी

• गेल्या वर्षीचे उद्दिष्ट १२८ कोटी

• पूर्ण झालेले उद्दिष्ट ९९.२१ कोटी