फलटण (सातारा) : फलटण तालुक्‍यातून जाणारा आळंदी- पंढरपूर मोहोळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 965 (पालखी महामार्ग) मध्ये जमीन संपादन व नुकसान भरपाई कामकाजात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे बाधित जमीनमालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, कामकाजात सुधारणा करावी अशी मागणी तालुक्‍यातील बाधित शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजीराव जगताप यांच्याकडे जमीन बाधित शेतकरी आंदोलन समितीचे अध्यक्ष शिवाजीराव जाधव, बापूराव बनकर, समितीचे वकील ऍड. सचिन शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. कामकाजात सुधारणा झाली नाही, तर दहा नोव्हेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजता फरांदवाडी (ता. फलटण) येथे 'रास्ता रोको' करण्याचा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे. 

फलटण तालुक्‍यातील 26 गावांतील 6418 शेतकऱ्यांची 100 हेक्‍टर 38 आर जमीन या महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय या क्षेत्रात येणारी राहती घरे, विहीर, बोअरवेल, गोठा, पत्राशेड, झाडे, तसेच व्यावसायिकांची हॉटेल, दुकाने व इतर उद्योग व्यवसाय बाधित होत असून, त्याची मोजदाद होणे बाकी आहे. या महामार्गासाठी संपादित जमीन नुकसान भरपाई वाटप जानेवारीमध्ये सुरू करण्यात आले. मात्र, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मार्च ते जून या कालावधीत हे कामकाज बंद राहिले. त्यानंतर कामकाज सुरू झाले; परंतु भारत सरकारने नुकसान भरपाई मंजूर करूनही प्रत्यक्ष बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यात शासकीय कामकाजातील दिरंगाईमुळे अडचणी येत आहेत. 

तसेच सातारा येथे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक 16 यांच्या कार्यालयामध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली असून, मंजूषा मिसकर यांची या पदावरून बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी कार्यालयामध्ये पूर्णवेळ उपस्थित नसतात. त्यामुळे नुकसान भरपाई वितरण प्रक्रिया थंडावली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या आहेत, त्यांची सुनावणी होत नाही. फेर सर्वेक्षण व ऍवॉर्ड प्रसिद्ध होत नाहीत. त्यासाठी भूसंपादन अधिकारी क्रमांक 16 या ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करून कामकाज गतिमान करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
 
वास्तविक राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 965 बाबत चौथा टप्पा धर्मपुरी ते बाळूपाटलाचीवाडी (ता. खंडाळा) पर्यंत कामाचे टेंडर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आले असताना अद्याप बाधित शेतकऱ्यांपैकी 40 टक्के शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचे निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून देत नुकसान भरपाई तातडीने मिळावी, तसेच भूसंपादनाशिवाय अन्य नुकसानीची राहिलेली मोजदाद तातडीने करून त्याचीही नुकसान भरपाई लवकर मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले