कऱ्हाड : जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्ह्यातील ७८६ गावांना १७७ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव या चार तालुक्यांत प्रामुख्याने टंचाई निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी अशा एकूण १२ लाख २९ हजार ५८५ जनावरांपैकी ७० टक्के जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी चारा डेपो, चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. मात्र, चारा डेपो आणि छावण्यात पाठीमागे झालेल्या गैरव्यवहाराचा विचार करून चारा छावण्या सुरू करण्याऐवजी पशुसंवर्धन विभागाकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच चाऱ्यासाठी पैसे जमा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची कार्यवाही सुरू असल्याने त्यात गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे.

निवडणूक आचारसंहितेची अडचण

ग्रामीण भागात भीषण पाणी टंचाई आणि दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात सुमारे तीन कोटी २९ लाख जनावरे असून, जिल्ह्यात एकूण १२ लाख २९ हजार ५८५ जनावरे आहेत. त्यांच्या चाऱ्यासाठी चारा डेपो, चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी शेतकरी आणि राजकीय नेत्यांकडून केली जात आहे. मात्र, मागील चारा छावण्या आणि चारा डेपोत झालेल्या गैरप्रकारांची दखल सरकारने घेतली आहे. उन्हाळा लागताच टॅंकर लॉबी, चारा पुरवठादार लॉबीदेखील सक्रिय होते. शासनाकडून चारा वितरणातील गैरप्रकारांवर नियंत्रणासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या संकल्पनेतून ‘डीबीटी’द्वारे पशुपालकाला चारा खरेदीसाठी थेट त्याच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात तो निर्णय घ्यावा की नाही, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.

जिल्ह्यात १० लाख टनांवर चाऱ्याचे नियोजन

शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून जिल्ह्यातील शेतकरी जनावरांचे पालन करतात. जिल्ह्यात गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी मिळून १२ लाख २९ हजार ५८५ जनावरांची संख्या आहे. अपुऱ्या पावसाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. टंचाईमुळे दुग्धव्यवसायही चाऱ्याअभावी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ऊस हंगाम संपला असल्याने आता शेतात तयार होणारा तसेच सुका चाऱ्यावर शेतकऱ्यांची भिस्त आहे. पशुसंवर्धन विभागाने चारा टंचाईचे संकट लक्षात घेऊन चारा निर्मितीसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक लाख ७० हजार ८६० किलो चारा बियाणे वाटप केले आहे. या चाऱ्या बियाण्यांतून सात हजार ६०३ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होणार आहे. या क्षेत्रासाठी लागणारे पाणी आवर्तन सोडण्यात आले आहे. यामुळे ९० टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाल्याचा अंदाज आहे. चाऱ्यास पुरेल एवढे पाणी मिळाल्यास तीन लाख ८५ हजार १८० टन चारा निर्माण होणार आहे. प्रतिदिन लहान व मोठ्या जनावरांना १२ लाख जनावरांना दररोज जनावरांना १६ हजार ४०७ टन चारा लागतो. सध्या रब्बीतील तसेच इतर मार्गाने उपलब्ध होणारा चारा तसेच बियाणे देऊन तयार होणारा असा एकूण १० लाख १३ हजार ३५९ टन इतका चारा उपलब्ध होईल, असे पशुसंवर्धन विभागाकडून सांगण्यात आले.

सरकारकडून अशी केली जाईल कार्यवाही

‘नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन’अंतर्गत टॅगिंग केलेल्या जनावरांचा डाटाबेस राज्य व केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. जनावरांना टॅगिंग केलेले असेल अशाच पशुपालकांच्या खात्यात ‘डीबीटी’द्वारे चारा अनुदानाची रक्‍कम दिली जाईल. त्यासाठी संबंधित पशुपालकांना रीतसर मागणी अर्ज करावा लागेल. त्याआधारे पशुसंवर्धन विभागाच्या स्थानिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून पडताळणी होत त्याआधारे निकषानुसार चारा अनुदानाची रक्‍कम खात्यात पाठवली जाईल.

निकृष्ट दर्जाच्या चाऱ्याचा प्रश्न निकाली

चारा छावण्या सुरू करताना ऊस कारखानदारांकडूनच पाचटाचा पुरवठा होतो. त्यातूनही पैसे कमविले जातात. त्यामुळे दर्जेदार चाऱ्याचा पुरवठा देखील जनावरांना या काळात होत नाही. केवळ आर्थिक लाभासाठी चारा छावण्या सुरू होतात, असा पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे जनावरांचा चांगला दर्जेदार चारा मिळावा, यासाठी थेट शेतकऱ्यांना पैसे दिल्यावर ते त्यांच्यापद्धतीने चारा खरेदी करून जनावरांना देतील. त्यामुळे दुय्यम दर्जाच्या निकृष्ट चाऱ्याचाही प्रश्न निकाली निघणार आहे.

तालुकानिहाय जनावरांची संख्या

• महाबळेश्वर-१५ हजार ५७६

• वाई-५९ हजार ३७०

• खंडाळा-८३ हजार ५५१

• फलटण-दोन लाख ४८ हजार तीन

• माण-दोन लाख २९ हजार ९१

• खटाव-एक लाख ५१ हजार ३०

• कोरेगाव-९० हजार २२९

• सातारा-८२ हजार ५४५

• जावळी-२४ हजार ३८

• पाटण-एक लाख १४६

• कऱ्हाड-एक लाख ४७ हजार ६८५