कऱ्हाड : शेत जमिनीच्या उताऱ्यावर पिकांची नोंद करण्याची पध्दत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेले नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. या पिक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. पिकाची रियल टाइम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली असल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी केले.

कऱ्हाड महसूल विभागाच्यावतीने खोडशी (ता. कऱ्हाड) येथे आयोजित ई-पिक नोंदणी प्रशिक्षण कार्यक्रमात ते बोलत होते. पंचायत समितीचे सभापती प्रणव ताटे, पंचायत समिती सदस्य नामदेव पाटील, प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, प्रभारी तहसीलदार आनंदराव देवकर, मंडलाधिकारी महेश पाटील, सह्याद्री साखर कारखान्याचे संचालक पांडुरंग चव्हाण, वारुंजी, मुंढे, गोटे, खोडशीसह तालुक्यातील शेतकरी, महसुली कर्मचारी, तलाठी, ग्रामसेवक उपस्थित होते.

खासदार पाटील म्हणाले, शासनाने ई- पीक पाहणी ॲपची निर्मिती करून शेतकऱ्यांचे होणारे नुसकान टाळण्यासाठी योग्य पाऊल उचलले आहे. या ऑनलाइन पीक पाहणी नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तसेच मदत देणे शक्य होणार आहे. प्रांताधिकारी दिघे म्हणाले, जमिनीची मालकी व इतर हक्कातील हक्कातील माहिती देणारा नमुना नंबर सात, त्याच गटातील शेतीच्या पिकांची माहिती देणारा नमुना नंबर १२ हा नमुना प्रचलित आहे. तालुक्यातील १ लाख ९९ हजार गटांची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून किचकट असलेल्या सुमारे ७०० एकरातील सातबारा उतारा ऑनलाइन होणे बाकी आहे.

राज्य शासनाने ई-पीक नोंदणी एप्लीकेशन विकसित केले आहे. या एप्लीकेशनमध्ये पिकांची माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढल्यामुळे पिक विमा पिक पहाणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होवुन कृषी नियोजन सुलभ होणार आहे. भविष्यात साखर कारखान्यांना सुद्धा ई-पीक नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत ऊस नोंदी घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर पीक नोंदणी झाल्यास ऊसाची नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या चीटबॉयकडे हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत. सातबारा उताऱ्यावरील ऊसाची नोंद पाहूनच साखर कारखाने उसाची नोंद घेतील.