सातारा : दीर्घ प्रतीक्षेनंतर नोकरी मिळालेल्या शिक्षण सेवकांच्या समस्या आजही कायम आहेत. सहा हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर गुजराण करताना त्यांची दमछाक होत आहे. गाव, घरापासून शेकडो कोसावर झालेली नियुक्ती अन्‌ हातात येणारे जेमतेम मानधन यामुळे त्यांची परवड कायमच आहे. 

जवळपास दहा ते 12 वर्षांनी शिक्षक भरतीला अखेर हिरवा कंदील मिळाला. अलीकडेच शासनाने "पवित्र पोर्टल'च्या माध्यमातून शिक्षण सेवकांच्या नियुक्‍त्या केल्या आहेत. त्यातून राज्यात सुमारे पाच हजार शिक्षण सेवकांची भरती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 238 शिक्षण सेवकांना संधी लाभली. त्यातील बहुतेक जण परजिल्ह्यातील आहेत. या शिक्षण सेवकांना सध्या सहा हजार रुपये इतके मानधन मिळते. 2000 पासून शासनाने मानधन तत्त्वावर शिक्षण सेवक नेमण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मूळ वेतनावर सामावून घेतले जाते. सध्या जिल्ह्यात नव्याने नियुक्ती करण्यात आलेले बहुतेक शिक्षण सेवक हे जावळी, पाटण, महाबळेश्वर यांसारख्या दुर्गम तालुक्‍यांत कार्यरत आहेत. सहा हजार रुपये मानधन हे सध्याच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अल्प ठरणारे आहे. त्यामुळे सांगा, आम्ही जगायचे तरी कसे, ही कैफियत शिक्षण सेवक शासनाकडे मांडताना दिसतात. 

समस्यांत नवी भर 

राज्यातील नवनियुक्त शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा नाहीत. तीन वर्षांत केवळ 36 रजा आहेत. सध्याच्या कोरोना विषाणूच्या प्रसाराच्या परिस्थितीमध्ये हे नवनियुक्त शिक्षण सेवक चेकपोस्ट, रेशनिंग दुकाने, सर्वेक्षण, विलगीकरण कक्ष व्यवस्थापक, पोलिस मित्र अशा विविध प्रकारच्या भूमिका बजावताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या समस्यांमध्ये आणखी नवी भर पडताना दिसत आहे. 

""दहा वर्षे बेरोजगारीची झळ सोसून एकदाचा शिक्षक भरतीला मुहूर्त मिळाला. परीक्षा झाल्यानंतर दोन वर्षांनी नियुक्ती देण्यात आली. आता इथून पुढे तीन वर्षे सहा हजार मानधनावर काम करावे लागणार आहे. वाढलेले वय, येऊन ठेपलेली कौटुंबिक जबाबदारी, घर ते शाळा यातील मोठे अंतर यातून कसे जगावे, हा प्रश्न पडतो आहे.'' 

-एक शिक्षण सेविका