पुसेगाव (जि. सातारा) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नांनी देशातल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान योजना लागू झाली. मात्र, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या लालफितीच्या कारभारात ती अडकून पडल्याने पुसेगावमधील 562 शेतकऱ्यांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. शासकीय कार्यालयात वारंवार हेलपाटे घालूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

पुसेगावमधील किमान 600 शेतकऱ्यांनी 2019 मध्ये पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी अर्ज भरले होते. ते संबंधित कार्यालयाकडून तहसील कार्यालयाकडे पाठवण्यातही आले होते; परंतु पुसेगावऐवजी झारखंडमधील झुकतीडी नावाच्या गावावर येथील शेतकऱ्यांच्या योजनेचा कोड पडल्याने नवीन समस्या निर्माण झाली. परिणामी पुसेगावातील केवळ पाच-पंचवीस शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला. उर्वरित शेतकरी मात्र या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी वारंवार प्रश्न विचारून देखील प्रशासकीय अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे अधिकराव जाधव, धनंजय क्षीरसागर, लक्ष्मणराव जाधव, दिलीपराव जाधव, वसंत पवार आदी शेतकऱ्यांनी सांगितले. या प्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे. सरकारी कार्यालयात केवळ कानावर हात ठेवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नसेल, तर महसूल कर्मचाऱ्यांना नक्की काय हवे, असा संतप्त सवालही अनेक शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रश्‍नी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे. 

एका आकड्याने केला घोळ... 
पंतप्रधान किसान योजनेसाठी पुसेगावसाठी 563489 हा कोड होता; परंतु वडूज तहसील कार्यालयातून अर्ज अपलोड होताना 363489 असा करण्यात आला. त्यामुळे तो कोड झारखंडमधील झुकतीडी गावाला लागू झाला. केवळ पाचऐवजी तीन आकडा टाकण्याच्या घोळाने आम्ही या योजनेच्या लाभाला मुकलो आहोत, अशी पुसेगाव शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. 

या लोकप्रतिनिधींना कर्जमाफीतून वगळले पाहिजे