कऱ्हाड : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचा अंत बघीतला. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतके दिवस आंदोलन झाले. तीन कृषी कायदे संमत केले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास होवुन देशात भांडवलशाही वाढते की काय अशी स्थिती होती. केंद्र सरकारने हे कायदे रद्द केल्यामुळे उशीरा का होईना यानिमीत्ताने राज्यातील शेतऱ्यांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रीया सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर निर्णय घेतल्याचीही चर्चा आहे. प्रत्येक गोष्ट रेटुन नेण्याचे काम सुरु होते. मात्र ते चालत नाही. मी ज्या पणन विभागाचा मंत्री आहे त्याअंतर्गत बाजार समितींच्या कायद्यामध्येही काही निर्बंध लावले होते. सध्या बाजार समितीत शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समितीत घेवुन येतो. त्याला तेथे विक्री झालेले पैसे मिळतील अशी खात्री असते.

त्यासाठी कायद्याचे निर्बंध आहे. मात्र नवीन कायद्यात बाजार समितीच्या बाहेरही शेतमाल खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळणार होती. त्यामुळे त्याला निर्बंध राहणार नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारने या कायद्याला विरोध केला. त्यासाठी एका मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द केला. उशीरा का होईना यानिमीत्ताने राज्यातील शेतऱ्यांना न्याय मिळाला आहे.