कऱ्हाड (जि. सातारा) : पालिकेच्या सात महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारीत झालेल्या मासिक सभेतील इतिवृत्तात खाडाखोड झालेल्या प्रकरणात आता सारं काही आलबेल आहे, असे चौकशीत पुढे आले आहे. ठराव बदलल्यावरून पालिकेच्या आघाड्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांच्या चौकशीत कोणी दोषी नसल्याचे पुढे येत आहे. मात्र, त्या सभेतील चर्चेच्या नोंदी पालिकेत नसल्याची धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे. सभा लिपिकाकडील नोंदीतून काही स्पष्ट नाही. सभेचे ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही नसल्यामुळे त्यात दोषी कोण, हे ठरवताना मुख्याधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेच्या यापुढे होणाऱ्या सर्व सभांचे व्हिडिओ व ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. 

फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या मासिक सभेतील काही ठराव बदलले असल्यामुळे त्यावर स्वाक्षरी करणार नसल्याचा पवित्रा नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी घेतला होता. त्यावर मोठे वादळ उठले. कोणते ठराव बदलले, याची चौकशीची मागणीही झाली. ठराव बदलले असतील तर तसा शेरा मारून नगराध्यक्षा शिंदे यांनी स्वाक्षऱ्या कराव्यात, असा पवित्रा जनशक्ती, लोकशाही आघाडीने घेतला होता. त्या सगळ्या प्रकरणात लक्ष घालून त्याची चौकशी मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी सुरू केली होती. सभेच्याच्या नोंदी काहीच नाहीत. व्हिडिओ, ऑडिओ रेकॉर्डिंगही नाही. 

कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना कावीळ, जगच दिसू लागलंय पिवळं : नगराध्यक्षांचा सडेतोड पलटवार

सभेच्या लिपिकाकडे त्याच्या सविस्तर नोदी नाहीत. त्यामुळे नक्की दोषी कोणाला ठरवायचे, असा पेच मुख्याधिकारी डाके यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी नगराध्यक्षांनी स्वाक्षरी करून दिलेली व त्या सभेत वाचलेली सूचना अंतिम समजून त्याची इतिवृत्तात नोंद घेतली आहे. फेब्रुवारीच्या ठरावाबाबत कोणत्याच नोंदी नसल्याने सारे काही आलेबल असल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले असून, पालिकेच्या कारभाराचीही चुणूक या निमित्ताने दिसून आली आहे, तीही सरळरेषेत आणण्याचे मुख्याधिकाऱ्यांसमोर आव्हान आहे. पालिकेच्या सभेत ठरावावर सभेतनंतर होणारे वादंग लक्षात घेता पालिका प्रशासनाने आता पालिकेच्या प्रत्येक सभेचे व्हिडिओ व ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

जो बत्ती करतो गुल, तो नेता 'पावरफुल्ल'!

पालिकेच्या फेब्रुवारीतील सभेचे कोणतेही रेकॉर्ड नसल्याने त्यावेळच्या ठरावाबाबत काही सांगणे कठीण आहे. त्याचे व्हिडिओ, ऑडिओ रेकॉर्डिंगही नाही. बैठकीत काय चर्चा झाली, त्याचा तपशील नाही. त्यामुळे त्यात कोणाला दोषी धरता येत नाही. त्यावर पर्याय म्हणून पालिकेच्या यापुढच्या सगळ्याच बैठकांचे प्रशासनाकडून व्हिडिओ, ऑडिओ रेकॉर्डिंगसह त्या सभांच्या नोदी ठेवल्या जाणार आहेत. त्यासह त्याचे सात दिवसांत इतिवृत्तही पूर्ण केले जाणार आहे. 

-रमाकांत डाके, मुख्याधिकारी, कऱ्हाड 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे