सातारा : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे गटप्रवर्तक म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलांना तुटपुंजे मानधन देवून त्यांची बोळवण केली जात असून त्या शासनाच्या अधिकृत कर्मचारी नसतानाही त्यांना अतिरिक्त जबाबदारी दिली जात आहे. त्याचा निषेध म्हणून गटप्रर्वतकांनी माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिमेच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. जून महिन्यातील जीआरनुसार गटप्रवर्तकांना 3 हजार मानधन फरकासह लागू करावे यासह अनेक मागण्यांचे निवेदन गटप्रवर्तकांनी सातारा पंचायत समितीच्या तालुका आरोग्य अधिका-यांना दिले आहे.  

चिंचणेर वंदन, कण्हेर, नागठाणे, नांदगाव, लिंब, कुमठे, परळी, ठोसेघर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रवर्तकांनी दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, गेली 10 वर्षे अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहोत. शासनाने मानधन वाढवण्याऐवजी मानधन कपात करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत, तर सन 2020-21 च्या कृती आराखड्यात दैनंदिन फिरती भत्ता नामंजूर करत आमच्यावर अन्यायच केला आहे. कोरोना रिर्पोटिंग व सुपरव्हिजनसाठी गटप्रवर्तकांना महिना 500 रुपये म्हणजे दिवसाला फक्त 16 रुपये भत्ता देवून आर्थिक कुचंबणा केली जात आहे. या कामासाठी दैनंदिन 500 रुपये भत्ता दिला पाहिजे. 

साताऱ्यातील मूकमोर्चा स्थगित; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चर्चेअंती निर्णय

जून महिन्यातील जीआरनुसार गटप्रवर्तकांना 3 हजार रुपये मानधन फरकासह लागू करावे, ऑनलाईन काम करताना देण्यात येणारा 250 रुपये भत्ता बंद केलाय तो सुरु करावा, मोबाईल भत्ता फक्त 150 रुपये देण्यात तो 500 रुपये करावा, अशा मागण्या करण्यात आला आहेत. आम्ही शासनाचा रेग्युलर स्टाफ नाही, कामावर आधारित मोबादला शासन देत असल्याने माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिमेच्या कामाची जबाबदारी गटप्रवर्तकांना देवू नका, अशीही मागणी केली आहे. या निवेदनावर सातारा तालुक्यातील गटप्रवर्तक दीपाली फडतरे, सुषमा चव्हाण, वैशाली भोसले, सुजाता जाधव, संगिता कदम, सरिता बोराडे, रेखा क्षीरसागर, चित्रा झिरपे, सुमन महाडिक, स्वाती कुंभार, विजया माने, सुनिता फाळके, वर्षाराणी वाघ, कांचन कणसे, रेश्मा पवार, श्वेतांबरी जगताप, कविता किर्तीकर यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.