सातारा - राज्य वस्तू व सेवा कर विभागातील कार्यालयीन पुनर्रचनेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या कमी होणार आहे, तसेच लेखापरीक्षण विभाग कोल्हापूरला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वस्तू व सेवा कर कायद्याखाली नोंदणी असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

त्यांना लेखापरीक्षणासाठी कोल्हापूर येथील कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा वेळ आणि पैसा जाऊन मनस्ताप होणार आहे. या पुनर्रचनेमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

साताऱ्यात राज्य सहआयुक्त पद

वस्तू व सेवा कर विभागाच्या जुन्या रचनेमध्ये साताऱ्यात राज्य कर उपायुक्त हे प्रमुख पद होते; परंतु नव्या रचनेत आता सहआयुक्त हे पद साताऱ्यात दिले जाणार आहे. हे पद वाढवत असताना अन्य पदांना मात्र फटका बसणार आहे.

अडचणी वाढणारा निर्णय

राज्य शासनाच्या वस्तू व सेवा कर विभागाने प्रशासकीय अडचणी कमी होण्यासाठी संपूर्ण विभागाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने १५ मार्चला घेतला आहे. तसेच त्याबाबतचा शासन निर्णय २१ मेला काढण्यात आला. १५ जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे त्यात नमूद केले आहे; परंतु या कार्यालयीन आदेशामुळे सातारा जिल्ह्यातील अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

२६ पदे होणार कमी

शासनाच्या नवीन धोरणानुसार जिल्ह्यातील राज्य वस्तू व सेवा कर विभागातील २६ पदे कमी होणार आहेत. त्यामध्ये राज्य कर उपायुक्त एक, सहायक राज्य कर आयुक्त एक, राज्य कर निरीक्षक १९, कर सहायक पाच अशी एकूण २७ पदे कमी होणार आहेत.

जिल्ह्यातील टॅक्स भरणाऱ्या उद्योग व व्यावसायिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध पदामध्येच कार्यालयीन कामकाज योग्य पद्धतीने करणे जिकिरीचे होते. त्यातच संख्या कमी झाल्यास व्यावसायिकांची अडचण होणार आहेच; परंतु जिल्ह्यातील कर वाढीचे उद्दिष्ट पूर्तीमध्येही अडचणी येणार आहेत.

लेखापरीक्षण विभाग कोल्हापूरला

सध्या रचनेमध्ये लेखापरीक्षण विभाग हा सातारा वस्तू व सेवा कर विभागातच कार्यरत होता. नव्या रचनेमध्ये येथील लेखापरीक्षण विभाग हा पूर्णत: कोल्हापूर येथील क्षेत्रीय कार्यालयात स्थलांतरित होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वस्तू व सेवा कर कायद्याखाली नोंदणी असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना लेखापरीक्षण करण्यासंदर्भात कोल्हापूर येथील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. त्यामुळे व्यापारी व उद्योजकांची वेळ व पैसा खर्च होणार आहे.

संघटनांचा विरोध

वस्तू व सेवा कर विभागातील पुनर्रचनेला जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यानुसार कर सल्लागार असोसिएशनचे चैतन्य सडेकर व मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन साताराच्या वतीने दीपक पाटील यांनी राज्य कर उपायुक्त व आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये नव्या रचनेमध्ये जिल्ह्यातील एकही पद कमी करू नये, तसेच लेखापरीक्षण विभाग हा साताऱ्यातच सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधींचे तातडीने लक्ष आवश्यक

वस्तू व सेवा कर विभागाच्या पुनर्रचनेमध्ये जिल्ह्यातील कार्यालयातील संख्या कमी होत आहे, तसेच लेखापरीक्षण विभागाच्या स्थलांतरामुळे व्यापारी व उद्योजकांना त्रास होणार आहे. १५ जुलैपर्यंत ही अंमलबाजवणी करायची होती; परंतु ती अद्याप झालेली नाही.

त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी नवीन पुनर्रचनेमुळे होणारे हे परिणाम टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करून बदलातील धोकादायक गोष्टी बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.