सातारा - महात्मा फुले कर्जमाफी (Loanwaiver) योजनेंतर्गत वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना (Farmer) ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान (Subsidy) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला होता. मात्र, कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे हे अनुदान शेतकऱ्यांना देता आले नव्हते; पण आता हे अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. कर्जमाफीवेळी नियमित परतफेड करणारा शेतकरी नव्हे, तर २०१७-१८ पासून २०२० पर्यंत वेळेत पीक कर्ज भरणाऱ्यांचा त्यात समावेश होणार आहे. जिल्हा बॅंकेने पात्र अडीच लाख शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे. मात्र, २०२०-२१ मधील शेतकऱ्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी जिल्हा बॅंकेने पत्र पाठवून केली असून, त्याबाबत शासन काय निर्णय घेणार हेही पाहावे लागणार आहे.

राज्य सरकारने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना राबवली होती; पण त्यांच्या निकषात न बसणाऱ्या व वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जिल्हा बॅंकेकडून पीक कर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत मिळते. त्यामध्ये पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना व राज्य सरकारची व्याज सवलत योजनेतून व्याजमाफी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी मिळते. मात्र, अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या कर्जमाफीवेळी राज्य सरकारने जाहीर केलेले प्रोत्साहन अनुदान अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही. हे अनुदान मिळेल, या अपेक्षेने काही शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज भरले नव्हते. अनुदानातून कर्ज परतावा करता येईल, असा त्यांचा भ्रम झाला होता.

सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वी ज्यावेळी ही घोषणा सरकारने केली होती. त्या वेळी २०१७-१८ ते २०२० पर्यंतचे शेतकऱ्यांचा समावेश होणार होता. त्यानुसार जिल्हा बॅंकेच्या तब्बल अडीच लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार होता; पण कोरोनामुळे दोन वर्षे या अनुदानाबाबतचा निर्णय झाला नाही. आता निर्णय झाला आहे; पण त्यामध्ये २०२०-२१ पर्यंत वेळेत परतफेड करणाऱ्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी जिल्हा बॅंकेने केली आहे. त्यानुसार निर्णय झाल्यास त्यामध्ये आणखी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे; पण त्याचा शासन निर्णय अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे जुन्या आदेशाप्रमाणे यापूर्वी वेळेत कर्ज भरणाऱ्यांचाच लाभार्थ्यांत समावेश होण्याची शक्यता आहे. मागील दोन वर्षांत वेळेत परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश होणार नाही.

मंत्री समिती निर्णय घेणार...

कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री समिती नेमण्यात आली आहे. आता ही समिती वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेताना कोणत्या वर्षांतील व कोणत्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ द्यायचा हे ठरविणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासून आतापर्यंत थकबाकीदार नसलेल्यांचा त्यामध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे.