कोरेगाव " महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत सहभागी रुग्णालयांच्या आरोग्यसेवा दरवाढीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेमध्ये न्यायमूर्तींनी या आरोग्यसेवेच्या दरांत दुरुस्ती करण्याबाबत सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. ही दरवाढ झाल्यास त्याचा सातारा जिल्ह्यातील खासगी व सरकारी मिळून २६, तर राज्यातील ९७२ रुग्णालयांना लाभ होणार आहे.

हॉस्पिटल वेल्‍फेअर असोसिएशनने डॉ. हिमांशु गुप्ता यांच्यामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे (सास) मुख्य कार्यकारी अधिकारी व युनाईटेड इंडिया इन्‍शुरन्स कंपनीविरुद्ध मुंबई उच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल करून त्यात महाराष्ट्र सरकार व सास यांनी महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेखालील विविध आरोग्य सेवांच्या दरांमध्ये दुरुस्ती करावी, जेणेकरून हॉस्पिटलला येणारा खर्च व महागाई याचा ताळमेळ बसू शकेल, अशी मागणी केली आहे.

सरकारने या योजनेअंतर्गत विमा कंपनीला प्रत्येक कुटुंबामागे ३३३ रुपये प्रीमियम दिला आणि त्या प्रीमियममध्ये एक एप्रिल २०२० च्या करारान्वये १४० टक्के वाढ करून म्हणजे रुपये ७९७ प्रति कुटुंब प्रीमियम देण्यात आला. असोसिएशनने याचिकेत पॅरा मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, क्लिनिकल स्टाफ, डॉक्टर पगारामध्ये १०० टक्के वाढ झाल्याचे नमूद केले आहे. तसेच वीज, पाणी इत्यादी आवश्यक सेवांचे दर वाढल्याचे नमूद केले. बायोमेडिकल वेस्ट अगोदर तीन रुपये प्रति किलो असे होते, ते आता दुप्पट करण्यात आले आहेत. या सर्व बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. वादीतर्फे सरकारला या बाबींचा विचार करावा व योजनेसाठी असलेले दर यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी २२ जून २०२१ रोजी अर्जदेखील दिला. मात्र, प्रतिवादींनी त्याकडे कुठलेही लक्ष दिले नाही.

वादीतर्फे अ‍ॅड. रामेश्वर तोतला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे आणि श्रीराम मधुसूदन मोडक यांच्यासमोर बाजू मांडताना हे निदर्शनास आणून दिले की, या योजनेंतर्गत याचिकाकर्त्यांच्या सभासद हॉस्पिटलना या योजेनेंतर्गत त्रास होत असून, सरकार हॉस्पिटलना महागाई व प्रत्यक्षात लागणाऱ्या खर्चाप्रमाणेही पैसे देत नाही, तसेच योजेनेतून बाहेरदेखील पडू देत नाही. न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकल्यानंतर नोटीस काढून सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचा आदेश केला. याप्रकरणी अ‍ॅड. तोतला यांना अ‍ॅड. राहुल तोतला, अ‍ॅड. अश्विन पुजारी व अ‍ॅड. रजत मालू यांनी सहकार्य केले.

"महाराष्ट्र शासनाची २०१२ पासून प्रथम राजीव गांधी आणि नंतर नावात बदल करून महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना सुरू आहे. २०१२ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेमधील आरोग्यसेवेचे दर ११ वर्षांनंतरही ‘जैसे थे’ आहेत. मात्र, महागाई वाढीमुळे विमा कंपनीचा हप्ता तिप्पट केला गेला. विमा कंपनीला महागाई आहे आणि रुग्णालयांना महागाई नाही काय?’’

- डॉ. जे. टी. पोळ, अध्यक्ष, हॉस्पिटल वेल्फेअर असोसिएशन