कऱ्हाड : काँग्रेस पाठोपाठ भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनीही स्वबळाचा नारा देत पालिका निवडणुकीत स्वतंत्र लढण्याचे संकेत दिले आहेत. यथावकाश त्याचा निर्णय होईल. दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या भूमिका स्पष्ट केल्या असल्या तरी कऱ्हाडच्या राजकारणातील स्थानिक आघाड्यांसह त्यांच्या नेत्यांची मनधरणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी स्वबळाचा नारा निश्चीत करण्यापूर्वी स्थानिक आघाड्यांशी होणारी तडजोडच त्यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर करणार असल्याचे राजकीय चित्र आहे.

राजकीय भेळमिसळीने कऱ्हाड पालिकेत पाच वर्षांत स्थानिक आघाड्यांचाच राजकीय वरचष्मा दिसतो. भाजपच्या जवळचे मात्र कधीच भाजपमध्ये न गेलेले त्या गटाचे सल्लागार आहेत. पालिकेचे उपाध्यक्ष जयवंत पाटील हे जनशक्ती आघाडीचे घटक आहेत. तेही स्थानिक आघाड्यांच्या राजकारणात नेहमीच चर्चेत असतात. भाजप सत्तेत यावे म्हणून पाठिंबा देणारे नगरसवेक इंद्रजित गुजर आता काँग्रेसच्या म्हणजे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण गटासोबत आहेत. भाजपच्याच पाठिंब्याने स्वीकृत नगरसवेक झालेले फारूक पटवेकरही कॉंग्रेससोबत आहेत. जनशक्तीतीतून नगरसवेक झालेले राजेंद्र ऊर्फ आप्पा माने हे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आहेत. उपाध्यक्षांच्या सोबतही पाच नगररसेवक आहेत.

त्यांचाही वेगळाच विचार आहे. तर त्या पाचमध्ये एक अपक्ष आहेत, त्यामुळे त्या सगळ्यांची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे अशा अघोषित आघाड्यांना स्थानिक राजकीय कंगोरे असतात. त्यावर पक्ष म्हणून निर्णय घेणे अवघड होणार असल्याने स्थानिका आघाड्यांच्या तडजोडीतच राजकीय करिष्मा अधिक उजळ ठरतो. जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्र यादव हे खासदार उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. मात्र, ते भाजपमध्ये नाहीत. यशवंत विकास आघाडी त्यांची आहे. तरीही ते जनशक्तीचे गटनेते आहेत. त्यामुळे कऱ्हाड पालिकेत राजकीय पक्षापेक्षा स्थानिक आघाड्यांचेच राजकारण नेहमी गतीत असते.

लोकशाही आघाडीच्या फॉर्म्युल्याकडेही लक्ष

राष्ट्रवादीचे नेते, पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या लोकशाही आघाडीचा कऱ्हाड पालिका निवडणुकीत नेहमी सर्वसमावेश फॉर्म्युला दिसला आहे. सध्या त्यांचे सहा नगरसवेक आहेत. त्यातील काहींचे भाजपमध्ये तर काहींचे काँग्रेसच्या नेत्यांशी संबंध आहेत. मात्र, त्याचा पालिकेतील लोकशाही आघाडीवर परिणाम होताना दिसत नाही. पक्षविरहित शहराच्या विकासासाठी लोकशाही आघाडीची स्थापना केल्याचे आघाडीचे नेते सुभाष पाटील यांनी यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे राजकारणविरहित सर्वसमावेशक फॉम्युलाही किती प्रभावी ठरणार, तेही निवडणुकीत दिसेल.