कऱ्हाड ः पालिकेच्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मासिक सभेत बहुमताने तहकूब आठपैकी दोन ठराव नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी मंजूर केले आहेत. मात्र, सभेतील तहकूब ठराव त्यांनी मंजूर केले असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यामुळे ते ठराव तहकूबच ठेवावेत, असे अपील पालिका प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केले जाणार आहे.

विरोधी जनशक्ती व लोकशाही आघाडी यात नक्की कोणती भूमिका घेणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षा शिंदे यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
 
पालिकेची ऑनलाइन मासिक सभा 21 सप्टेंबर रोजी झाली. त्या वेळी भाजपसह जनशक्ती, लोकशाही आघाडीच्या नगरसेवकांत वाद झाला. त्या सभेमध्ये आठ ठराव तहकूब झाले. त्याची लेखी माहिती जनशक्ती, लोकशाही आघाडीने मुख्याधिकारी रमाकांत डाके, नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांच्याकडे दिली आहे. मासिक बैठकीत मुख्याधिकारी डाके यांनीही आठ ठराव तहकूब आहेत, असे त्या वेळी स्पष्ट केले होते. पालिकेत तहकूब विषयांवरून वाद असल्याने त्यावरून आरोप- प्रत्योराप झाले आहेत. नगराध्यक्षा शिंदे यांनी जनशक्ती, लोकशाहीतर्फे दिलेल्या आठपैकी दोन ठराव मंजूर केले आहेत. तसे स्पष्ट करून त्या ठरावावर सह्या केलेल्या आहेत.

चक्कर आल्यावर चप्पल किंवा कांदा नाकाला लावण्याच्या प्रथेमुळे मेंदूच्या विकारांवर होत आहे दुर्लक्ष 

त्यामुळे पालिकेत भाजपसह जनशक्ती, लोकशाही आघाडीमध्ये कायदेशीर धुसफूस वाढणार आहे. वास्तविक पालिकेच्या मासिक सभेत बहुमताने तहकूब झालेले विषय नगराध्यक्षांनी मंजूर केले असले, तरी ते ठराव तहकूबच ठेवावेत, यासाठी पालिका प्रशासन कायदा कलम 308 प्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करणार आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी डाके यांनी दिली. पालिका प्रशासनाच्या या कार्यवाहीचा आधार घेत पालिकेतील लोकशाही, जनशक्ती आघाडी नक्की काय कायदेशीर भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे. 

गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधींची पुण्यात फसवणूक, साताऱ्यातील एकावर गुन्हा

पालिकेच्या मासिक सभेत बहुमताने आठ ठराव तहकूब आहेत. त्यातील दोन ठराव नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी मंजूर केलेले आहेत. पालिकेची मासिक सभा ऑनलाइन झाली होती. त्यामुळे त्या सभेत तहकूब झालेल्या विषयांची यादी लोकशाही, जनशक्ती आघाडीने लेखी दिली आहे. त्यात आठ ठराव तहकूब आहेत. त्यामुळे त्यातील दोन ठराव नगराध्यक्षांनी मंजूर केले असले, तरी त्याची कार्यवाही करता येणार नाही. त्यामुळे ते ठराव तहकूबच ठेवावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणार आहोत अशी माहिती मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी दिली.

Edited By : Siddharth Latkar