वाई : भुईंज येथील किसन वीर साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या अर्जाच्या छाननीत आज कवठे- खंडाळा गटातून आमदार मकरंद पाटील व जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांचे उमेदवारी अवैध ठरविण्यात आले. त्यावर त्यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यासमोर मांडली. कारखाना व्यवस्थापनाच्या वकिलांनी आपले म्हणणे सादर केले. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवून त्याबाबत योग्य निर्णय घेऊन उद्या (मंगळवारी) सकाळी ११ वाजता सर्व वैध अर्जाची यादी जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

किसन वीर सातारा साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत शुक्रवारी (ता. १) उमेदवारी दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी संचालक मंडळातील २१ जागांसाठी एकूण ३४७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. आज या अर्जाची निवडणूक निर्णय जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांच्या उपस्थितीत छाननी झाली. या वेळी प्रारंभी उत्पादक, बिगर उत्पादक व पणन संस्था, विशेष मागास प्रवर्ग राखीव, इतर मागास प्रवर्ग राखीव, महिला राखीव या गटाची छाननी झाली. त्यानंतर ऊसउत्पादक गटामधील कोरेगाव, सातारा, वाई- बावधन-जावळी, भुईंज व कवठे- खंडाळा या गटांची छाननी झाली. या वेळी अन्य गटातून अर्ज दाखल केलेल्या व इतर गटातील सूचक अनुमोदक असलेल्या उमेदवाराचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले. पोटनियमानुसार तीन गळीत हंगामांत गळितासाठी कारखान्याला ऊस न दिल्याच्या कारणावरून अनेक दिग्गजांचे अर्ज अवैध ठरविण्यात आल्याने त्यांनी याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. या छाननीत आमदार पाटील यांचा उत्पादक, बिगर उत्पादक व पणन संस्था मधील अर्ज वैध झाला.

मात्र, कवठे-खंडाळा गटातून त्यांचा व जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. त्यामुळे या चुकीच्या व अन्यायकारक निर्णयाबाबत पाटील बंधू यांच्या वतीने अॅड. लुईस शहा (कोल्हापूर) यांनी निवडणूक अधिकारी यांच्यासमोर बाजू मांडली. ऊस नोंदविला असताना कारखान्याने राजकीय मतभेदांमुळे जणीवपर्वक पाटील यांच्या उसाची तोड केली नाही. त्याबाबत ऊस नोंद असल्याचे आणि ऊस तोड करण्याबाबत केलेले लेखी तक्रार अर्जाचे पुरावे सादर केले. त्यामागील पाच वर्षांत दोन वर्षे ऊस कारखान्याला दिला आहे. त्यावर्षी कारखाना उशिरा सुरू करून लवकर बंद केला, तसेच पूर्ण क्षमतेने कारखाना चालविला नाही. कार्यक्षेत्रात १२ लाख टन उसाची नोंद असताना कारखान्यांने चार लाख टनाचे गाळप केले. अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस न नेता त्यांचे नुकसान केले.

कोविडमुळे सन २०- २१ या वर्षात ऊस तोड झाली नाही.