सातारा : शासनाने स्थानिक भूमिपुत्रांना औद्योगिक नोकरीत ८० टक्के प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबिण्याचे धोरण आखले होते. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यापुढील काळात स्थानिक तरुणांना नोकरीत न्याय न दिल्यास रस्त्यावर उतरून भांडवलदारांना त्यांची जागा दाखवून देऊ, असा इशारा राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने विविध प्रश्‍नांवर येथे आज पत्रकार परिषद आयोजिली होती. या वेळी श्री. भोसले यांनी कारखानदार, भांडवलशाही व उद्योगमालकांवर टीका केली. गेल्या तेरा वर्षांपासून सातारा जिल्ह्यात भूमिपुत्रांना स्थानिक औद्योगिक वसाहतीत नोकरीत डावलले जात आहे. ही बाब गंभीर असून, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून भूमिपुत्रांना न्याय देण्याचा शब्द दिला आहे. महाराष्ट्रात देश-परदेशातून उद्योग येत असून, त्यांना स्थानिकांच्या जमिनी देऊन सुविधा देण्यात आल्या. या वेळी स्थानिक भूमिपुत्र आणि ज्यांच्या जमिनीवर कारखाने उभे राहिले त्यांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या देणार, असे सांगितले. मात्र, या मागणीकडे कारखानदारांनी दुर्लक्ष केल्याचे श्री. भोसले यांनी सांगितले.

दरम्यान, सर्व सूक्ष्म, लघू, मध्यम, मोठे व विशाल औद्योगिक उपक्रमांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचा अध्यादेश राज्यपालांनी २००८ मध्ये काढला होता. यासाठी जिल्हास्तरीय नऊ सदस्यीय समिती नेमली असून, अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. मात्र, या अध्यादेशाची कुठलीही अंमलबजावणी होत नाही. हा प्रकार गंभीर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या वेळी राजेंद्र घाडगे, अमोल येवले, नितीन जगदाळे, चंद्रकांत वीर, आनंद भोसले, दीपक भोसले, सचिन सुतार, अमोल घोरपडे, गणेश वीर उपस्थित होते. स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या अध्यादेशाची कुठलीही अंमलबजावणी होत नाही, हा प्रकार गंभीर आहे.

- यशवंत भोसले, कामगार नेते