कऱ्हाड (जि. सातारा) : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे 45 लाख कुटुंबांचे आधारवड ठरलेल्या केंद्र पुरस्कृत उमेद अभियानाच्या अंमलबजावणीत बदल करू नये आणि कर्मचारी सेवेच्या खासगीकरणाचा मनसुबा हाणून पाडण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यातील स्वयंसहायता समूहातर्फे सुमारे चार लाख पत्रे पाठविण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातून दहा हजार पत्रे सोमवारपर्यंत मातोश्रीवर पाठवण्यात येणार आहेत. 

केंद्र सरकारच्या दारिद्य्र निर्मूलन धोरणांतर्गत राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका कार्यक्रमाची उमेद-ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 2011 पासून सुरू आहे. लोकांनी लोकांसाठी लोकसंस्था उभारून त्यामार्फत सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन करून उपजीविका साधने बळकट करण्याचा त्यामागे हेतू आहे. जागतिक बॅंक व केंद्र सरकारने वेळावेळी केलेल्या मूल्यांकनात यशस्वीपणे अभियान राबवले आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटका व विमुक्त प्रवर्ग, अपंग, निराधार या वंचित घटकांत सामाजिक, आर्थिक समानता निर्माण करण्याचे काम अभियानातून सुरू आहे. 

खेड्यातील मुलांना मोफत ऑनलाइनचे धडे; मुंबई महापालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नऊ वर्षांत या अभियानात कार्यरत कंत्राटी मनुष्यबळामुळे राज्यात 4.78 लाख समूह, 20 हजार 311 ग्रामसंघ व 789 प्रभागसंघ स्थापन झाले आहेत. या लोकसंस्थांच्या माध्यमातून 17 लाख 44 हजार कुटुंबांसाठी उपजीविकेची साधने निर्माण झाली आहेत. अभियानात कार्यरत विषय तज्ज्ञांमुळे समूहांना दरवर्षी सुमारे सात हजार 200 कोटींहून अधिक बॅंक कर्ज उपलब्ध होते. मनुष्यबळ विकास मार्गदर्शिकेनुसार अभियानाचे काम सुरू होते. मात्र, दहा सप्टेंबरला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती न देण्याचे पत्र जारी केले आहे. हा निर्णय लोककल्याणकारी अभियान संपविण्यासारखा आहे. त्यामुळे स्वयंसहायता समूहांनी थेट मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी मातोश्रीवर पत्रे पाठविण्याचे ठरविले आहे. पुढील दोन दिवसांत पहिला टप्पा म्हणून चार लाख पत्रे त्यांच्याकडून पाठविण्यात येतील.  

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे