गोडोली : वाचन संस्कृती वाढावी, तसेच गाव तेथे ग्रंथालय ही योजना राबवणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी ग्रंथालय चळवळ मोडीत काढण्याचा घाट घातलेला दिसून येत आहे. कोरोनाचे निमित्त पुढे करून राज्यातील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणातही उपाशीपोटी ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेले आठ महिने राज्यातील १२ हजार १४९ ग्रंथालयांतील कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. त्यात सातारा जिल्ह्यातील ३९२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

राज्यात ‘अ’ श्रेणीची जिल्हास्तरावरील ३४, तालुकास्तरावरील १३३ व इतर १६२ अशी एकूण ३२९, ‘ब’ श्रेणीतील तालुका ‘ब’ची १०९ इतर ‘ब’ - १९६० एकूण २०६९ ग्रंथालये, ‘क’ श्रेणीतील इतर ‘क’ वर्गातील ४०५३, तालुका ‘क’ वर्ग ३०, एकूण ४०८३ ग्रंथालये, ‘ड’ श्रेणीतील ५५१५, ग्रामपंचायत चालवत असलेली १५३ अशी एकूण १२ हजार १४९ ग्रंथालये चालवली जातात. या वाचनालयांना शासनस्तरावरून दर वर्षी दोन टप्प्यांत अनुदान व सेवकांचे पगार आदा केले जातात. त्यात ‘अ’ श्रेणीतील ग्रंथालयांना सात लाख २० हजार रुपये, इतर ‘अ’साठी दोन लाख ४८ हजार रुपये,

तालुकस्तर ‘अ’साठी तीन लाख ८४ हजार रुपये, ‘ब’ श्रेणीसाठी एक लाख ९२ हजार रुपये, तालुका ‘ब’साठी दोन लाख ८८ हजार रुपये, ‘क’ श्रेणीसाठी ९६ हजार रुपये तालुका ‘क’साठी एक लाख ४४ हजार रुपये व ‘ड’ साठी ३० हजार रुपये वार्षिक अनुदान दिले जाते. इतके तुटपुंजे मिळणारे अनुदान दिले जाते. यावर्षी मात्र एक दमडीही शासनाने दिली नाही. मिळणाऱ्या अनुदानातून ग्रंथ खरेदी, मासिके, वृत्तपत्रे, वीजबिल, भाडे, कार्यक्रम घेणे बंधनकारक असते. कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे.

कोरोनामुळे वाचक व वर्गणीदारातही कमालीची घट झाली आहे. देणगीदारांनी हात आखडता घेतला आहे. शासनाने तर गाव तिथे ग्रंथालय ही संकल्पना मोडीत काढावयाचे ठरविले आहे का? अशी शंका निर्माण होत आहे.