कोल्हापूर: नगरविकास विभागाकडून विविध योजनांतर्गत चार वर्षांत दिलेला निधी खर्च झाला नसल्यास तो आता ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. नगरविकास विभागाने घेतलेला हा निर्णय महापालिका, नगरपालिका, नगरपचांयतींसाठी मोठा दिलासादायक असून, कोल्हापूर महापालिकेकडे असलेला तब्बल ४० कोटींहून अधिक निधी खर्च करण्यास आता काहीच अडचण येणार नाही.

जिल्ह्यात २०१९ व २१ मध्ये आलेला महापूर, कोविड काळ या साऱ्यांमुळे प्रशासनाला विकासकामे करणे शक्य झाले नव्हते. गेल्या वर्षापासून सर्व व्यवहार रुळावर येऊन जनजीवन व्यवस्थित सुरू झाले. मात्र, महापालिकेच्या अनेक कामांना लागलेला ब्रेक अजूनही निघालेला नाही. मूलभूत सुविधांतर्गत जवळपास ४० कोटींहून अधिक निधी दिला आहे. त्‍यातील अनेक कामांच्या वर्कऑर्डर काढल्या आहेत; पण ती कामे सुरू झालेली नाहीत. मूलभूत सुविधांसाठी दिलेल्या १५ कोटींसाठी तरतूद केलेल्या कामांपैकी ३० कामे सुरूच नाहीत.

या प्रकारामुळे सरकारकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विकासकामांसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. २०१७ पासूनचा निधी खर्च करता आल्या नसल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यातून यंदाच्या अर्थसंकल्पात तसेच नगरविकास विभागाकडून विविध योजनांसाठी तरतूद केली. त्या निधीचा वापर करण्यासाठी यापूर्वी दोनवेळा मुदतवाढ दिली होती. त्याचा विचार करून नगरविकास विभागाने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ देताना कामे पूर्ण करून घ्यावीत, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. या मुदतीपर्यंत खर्च न होणारा निधी तत्काळ शासन जमा करण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी, महापौर, नगराध्यक्षांवर सोपवली आहे.

शिल्लक निधी तातडीने शासनजमा

एकीकडे मुदतवाढ देत असताना २०१६-१७ आणि त्यापूर्वीच्या वर्षात नगरविकास विभागाकडून वितरित केलेला व खर्च न झालेला निधी तत्काळ शासन जमा करण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.