ढेबेवाडी (जि. सातारा) : कृषीसह कामगार विषयक कायद्यात बदल करताना व्यापारी व कष्टाची कामे करणाऱ्या कामगारांवर बेकारीचे संकट ओढवणार नाही, याची दक्षता केंद्र व राज्य शासनाने घ्यावी, अन्यथा केंद्र व राज्य शासनाच्या एकतर्फी निर्णयाच्या विरोधात तमाम माथाडी कामगार व व्यापारी येत्या हिवाळी अधिवेशनावेळी बेमुदत संपावर जातील. त्यामुळे होणाऱ्या परिणामास केंद्र व राज्य शासनच जबाबदार राहतील, असा इशारा सोमवारी बैठकीत देण्यात आला. 

केंद्र व राज्य शासनाने कृषी व कामगार कायद्यात बदल व नवीन कायदे केले आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या आवारातील व्यापारी, कष्टाची कामे करणाऱ्या माथाडी कामगार व अन्य घटकांचे नुकसान होत आहे. त्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी, बाजार समितीचे संचालक- पदाधिकारी व माथाडी कामगार, मुकादम, कार्यकर्ते यांच्या नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्स्पोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनच्या नेतृत्वाखाली आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. माथाडी नेते नरेंद्र पाटील म्हणाले, "बाजार समितीच्या आवारातील व्यापारी व कामगारांची कामे वाचविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून माथाडी व व्यापाऱ्यांनी आंदोलने केली आहेत. कोणत्याही जाचक कायद्याला विरोध केलाच पाहिजे. सरकार कोणतेही असले तरी आपला वाली कुणीच होत नाही. त्यासाठी आपणच जागरूक राहिले पाहिजे. कायद्याचा दुष्परिणाम संघटना व व्यापारी असोसिएशन केव्हाही सहन करणार नाही. त्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. केंद्र शासनाने काढलेल्या कायद्याबद्दल राज्य शासनाने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.'' 

अण्णासाहेब पाटील संचालक मंडळ बरखास्त; नरेंद्र पाटलांना अशोक चव्हाणांवरची टीका भोवली

आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, "ही सभा व्यापारी वर्गाचा व्यापार आणि माथाडी कामगारांची कामे टिकविण्यासाठी आयोजित केली आहे. यापुढे व्यापारी व माथाडी कामगारांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या कायद्याला रोखण्यासाठी कडाडून विरोध करू.'' शंकर शेठ पिंगळे, कीर्ती राणा, अशोक बढिया, राजू मणियार, नाना धोंडे, संतोष अहिरे यांचीही भाषणे झाली. माथाडी युनियनचे कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप, अध्यक्ष एकनाथराव जाधव, संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, ऋषिकांत शिंदे, रविकांत पाटील, दिलीप खोंड, पोपटराव देशमुख, खजिनदार गुंगा पाटील, ऍड. भारतीताई पाटील, विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी, मुकादम व कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे