कोरेगाव : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून कोरोनासाठी एक कोटीचा खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनावरील उपाययोजनांबाबत लोकप्रतिनिधींकडून मांडले जाणारे प्रश्‍न, सूचनांवर अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन दिरंगाई करत आहे. शासनाने कोरोनाला रोखण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले असल्याने अन्य गोष्टींचा बाऊ न करता जिल्हा प्रशासनाने वाढीव खर्चासाठी वेळप्रसंगी जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी वळता केला पाहिजे. भविष्यात निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मुख्य प्रतोद आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे.

कोरेगाव येथे पत्रकारांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार शिंदे यांनी जिल्ह्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीचे चित्र मांडले. ते म्हणाले, ""केंद्र शासन केवळ घोषणा करते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? हा देखील प्रश्न आहे. यापूर्वी जाहीर झालेल्या 65 आणि 45 वर्षांवरील वयोगटातील लोकांना अद्याप शंभर टक्के लसीकरण झाले नाही आणि आता 18 वर्षांवरील वयोगटासाठी लसीकरण करण्याची एवढी घाई का, हेच समजून येत नाही. लसीकरणाची मोहीम वाढवत असताना तेवढी लस उपलब्ध होते आहे काय? राज्याकडून सातारा जिल्ह्याला तेवढ्या प्रमाणात लस मिळते आहे काय? याचा ताळमेळ बसतो का, हे पाहिले जात नाही. केवळ घोषणा करणे दुर्दैवी आहे. आरोग्य विभागाकडील आकडेवारी पाहिल्यानंतर सातारा जिल्ह्याला लस मिळण्याबाबत प्रशासन कमी पडतेय की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आरोग्य सुविधा आमदार निधीतून देऊ; शशिकांत शिंदेंची खटावात ग्वाही

गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवेळी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी कोविड सेंटर्स उभारण्यात आलेली होती. त्याची संख्या लक्षात घेता दुसरी लाट आलेली असताना अद्याप ती का कार्यान्वित झाली नाहीत, केवळ सातारा येथील जम्बो कोविड सेंटरकडेच का लक्ष केंद्रित केले जात आहे, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यात विभागनिहाय कोविड सेंटर्स कार्यान्वित केल्यास केवळ अत्यवस्थ रुग्णांवरच साताऱ्यात उपचार होऊ शकतील. रुग्णांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची निष्कारण धावाधाव होणार नाही. मात्र, प्रशासन केवळ साताऱ्यातच लक्ष केंद्रित करत आहे.''

नागरिकांनो, थोडंतरी जबाबदारीचं भान ठेवा; सभापती रामराजेंचं आवाहन

कोरोनासंदर्भातील पक्षीय राजकारण दुर्दैवी

प्रसिध्दी, चर्चा आणि मार्गदर्शनाने देशातील कोरोना पळून जाईल, असा केंद्र सरकारचा कयास आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हात कोणीही पकडू शकत नाही, असे नमूद करून आमदार शिंदे म्हणाले, "देशात आज आवश्‍यक तेवढी लस उपलब्ध नसताना, परदेशात लस देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, हा प्रश्‍नच आहे. कोरोना विषयामध्ये निष्कारण सुरू असलेले पक्षीय वाद, राजकारण दुर्दैवी आहे.

Edited By : Balkrishna Madhale