सातारा : कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे गेल्या वर्षात फेरीवाल्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या वर्षी लॉकडाउनमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यासाठी 1500 रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. सातारा नगरपालिकेने गेल्या साडेचार वर्षांपासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी केली नाही तसेच त्यांना परवानेही दिलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजपासून फेरीवाले वंचित राहणार आहेत. फेरीवाल्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी पालिकेने तातडीने त्यांची नोंदणी करून त्यांना रितसर परवाने दिले पाहिजेत, अशी भूमिका आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केली.

यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिध्दिपत्रकात शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले, की कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे जीवितहानीसह वित्तहानी झाली. समाजातील असंख्य घटकांवर उपासमारीची वेळ आली. यामध्ये शहरातील फेरीवाल्यांचाही समावेश होता. आता पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने लॉकडाउनचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या लॉकडाउनमध्ये फेरीवाल्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी, त्यांना आधार देण्यासाठी एक हजार 500 रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. ही रक्कम संबंधित फेरीवाल्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

36 लाखांत उजळणार इतिहासकालीन मोती तळ्याचे 'भाग्य'

मात्र, नोंदणी आणि परवाना नसल्याने या पॅकेजपासून साताऱ्यातील फेरीवाल्यांना वंचित राहावे लागणार आहे. गेल्या साडेचार वर्षांपासून पालिकेने शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी केली नाही. तसेच त्यांना परवानेही दिलेले नाहीत. एवढ्या छोट्याशा गोष्टीला पालिकेला वेळ मिळाला नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. पालिकेच्या ढिसाळ, निष्काळजी आणि मनमानी कारभाराचा फटका फेरीवाल्यांना बसणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे आधीच बेजार झालेल्या फेरीवाल्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा लाभ मिळालाच पाहिजे. त्यामुळे पालिकेने तातडीने फेरीवाल्यांची नोंदणी करून त्यांना परवाने द्यावेत. सरकारच्या पॅकेजचा लाभ मिळण्यातील अडसर त्वरित दूर करावा, अशी स्पष्ट भूमिका शिवेंद्रसिंहराजे यांनी घेतली आहे.

Edited By : Balkrishna Madhale