कऱ्हाड (जि. सातारा) : केंद्र शासनाकडून राज्यांना जीएसटी परतावा मिळालेला नाही. राज्यांच्या वाट्याचा निधी त्वरित द्यावा. सरकारने संघटित उद्योग क्षेत्राकडे लक्ष देत असतानाच असंघटित क्षेत्रालाही मदत करण्याची गरज आहे, यासह खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत विविध मुद्दे मांडले. 

कर व इतर कायदे (तरतुदी शिथिलीकरण व सुधारणा) विधेयक 2020 विधेयकावरील चर्चेत श्री. पाटील बोलत होते. जीएसटी परतावा, सेस फंडाचा विनियोग, असंघटित क्षेत्राचे सक्षमीकरण व पीएम केअर निधीची पारदर्शकता विषयांवर त्यांनी मते मांडली. श्री. पाटील म्हणाले, "केंद्र सरकारकडून राज्यांना एप्रिल ते जुले2020 काळातील जीएसटीचा परतावा अद्याप दिलेला नाही. केंद्र सरकारनेदेखील मान्य केले आहे. राज्यांनी कर्जरूपाने किंवा इतर मार्गाने बाजारातून निधी उभारण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने दिला आहे. याची केंद्र सरकार काही काळानंतर परतफेड करणार आहे. पण, बाजारातून निधी उपलब्ध करायचा झाला तरी त्यांना केंद्र कधीपर्यंत जीएसटीचा परतावा देऊ शकेल, याची साधारण कालमर्यादा राज्यांना अपेक्षित आहे. 

Video : श्रीनिवास पाटलांनी लाेकसभेत माेदी सरकारवर डागली ताेफ

कॅगच्या अहवालानुसार विविध प्रकारच्या सेसच्या माध्यमातून केंद्राकडे सेस जमा झाला आहे. शिक्षण, स्वच्छता अन्‌ पायाभूत सुविधा यांच्या नावावर देशातील जनतेकडून जमा करण्यात आलेला सेस एकतर अखर्चित स्वरुपात पडून आहे किंवा तो संबंधित खात्यांकडे वर्ग करण्यात आलेला नाही. जीएसटी परताव्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राज्यांनाही सेसच्या स्वरुपातील रक्कम केंद्र सरकार वर्ग करू शकेल. जेणेकरून राज्ये त्याचा विनियोग विकासकामांसाठी करू शकतील. याशिवाय सुमारे 4.5 लाख कोटी रुपयांची रक्कम अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भातील वादांत विविध न्यायालयीन पातळ्यांवर अडकून पडली आहे.  

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे