सातारा : मराठा आरक्षणाचा निर्णय घटना पीठाकडे पाठवतानाच त्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा युवकांच्या शिक्षण व नोकऱ्यांचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थीतीत मराठा समाजाला दिलासा मिळण्यासाठी राज्यातर्फे आरक्षण मिळण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या खासदार उदयनराजे भोसले यांना दिल्लीमध्ये मराठ्यांची ताकद दाखविण्यासाठी पुन्हा आपली समशेर परजावी लागणार आहे.
 
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या संकल्पनेला पुढे नेत मराठ्यांनी दिल्लीच्या तख्तावर राज्य केले. संपूर्ण देशभरात मराठा सम्राज्याची भगवी पताका डौलाने फडकवली. संपूर्ण देशाचा राज्यकारभार करणाऱ्या दिल्लीलाही झुकवण्याची किमया महाराष्ट्राने करून दाखविली. त्याच दिल्लीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात काल मराठा आरक्षणाबाबतची सुनावणी झाली. त्यात आरक्षणाचा निर्णय घटना पीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या बाजूने देतानाच तोपर्यंत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे सध्या नोकरी व शिक्षणाची गरज असलेल्या मराठा युवकांची अडचण झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरक्षकारने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये 12 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न देता एसईबीसी प्रवर्गातून हे आरक्षण देण्यात आले. एक डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले.

मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवर आमदारांच्या 'या' आहेत भावना
 
उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली नव्हती. हे आरक्षण लागू होण्यासाठी मराठा समाजाने "न भूतो न भविष्यती' असे लाखोंच्या संख्येन सुमारे 56 मोर्चे काढले. राज्यभरातील 50 युवकांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी बलिदान दिले. संपूर्ण समाजाच्या व नेत्यांच्या एकजुटीच्या संघर्षातून हे आरक्षण मिळाले होते. त्यासाठी भाजपचे सरकारही सकारात्मक होते. त्या वेळी खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही अत्यंत आक्रामकपणे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. पुण्यात मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या विविध जिल्ह्यांतील समन्वयकांची बैठकही घेतली होती. त्याला राज्यातील सर्वच समन्वयकांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. या बैठकांच्या माध्यमातून त्यांनी मांडलेल्या आक्रमक भूमिकेला राज्यातील सर्वच मराठा समाजाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. त्यातून तत्कालीन भाजपच्या सरकारवर दबाव वाढण्यास मदत झाली होती.

शिवविचार खरंच आपण अंमलात आणतो का? : अश्विनी महांगडे

सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेल्या स्थगितीमुळे मराठा समाजाची आरक्षणाची लढाई पुन्हा तीव्र होणार आहे. त्यासाठी आगामी काळात कायदेशीर लढाया लढाव्या लागणार आहेत. त्यामध्ये सत्तास्थानी असणाऱ्या सकारात्मक ताकदीची व प्रतिसादाची अत्यंत आवश्‍यकता भासणार आहे. राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप भाजपकडून होऊ लागला आहे; परंतु आरोप- प्रत्यारोपाच्या बाहेर जात आरक्षणावरील स्थगिती उठण्यासाठी सर्वांच्याच प्रयत्नाची गरज आहे. स्वत:च्या सरकारने दिलेले आरक्षण टिकवणे ही आपलीही तितकीच जबाबदारी आहे, याचे भान भाजपच्या नेत्यांनाही येणे आवश्‍यक आहे. ते येण्यासाठी व राजकारणाच्या बाहेर या विषयाकडे पाहण्याचे भान येण्यासाठी कोणाच्या तरी प्रयत्नाची नितांत अशी आवश्‍यकता आहे.

...अखेर माजी सैनिकांच्या लढ्यास यश; महाविकासने घेतला माेठा निर्णय

राज्यातील आरक्षणाच्या लढाईवेळी खासदार उदयनराजे भोसले हे राष्ट्रवादी कॉंग्रसेमध्ये होते. आता तर ते भाजपत आहेत. भाजपच्या राज्यातील नेत्यांबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. निवडणुकांच्या काळातील संभामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धोरणानुसार राज्यकारभार करण्याचे आश्‍वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. त्यामुळे त्याच छत्रपतींच्या महाराष्ट्रातील मराठाचा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या आरक्षणाच्या प्रश्‍नाबाबत त्यांनी गांभीर्याने भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. याची जाणीव त्यांना करून देण्याची ताकद नक्कीच खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याकडे आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आगामी लढाईमध्ये केंद्राचीही ताकद मिळण्यासाठी उदयनराजेंनी पुन्हा तलवार परजणे आवश्‍यक आहे. राज्यातील मराठा समाजाच्या नजरा आता त्यांच्या कृतीकडे आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज कोविड केअर सेंटरसाठी मराठा क्रांती मोर्चाचा पुढाकार

Edited By : Siddharth Latkar