सातारा : मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे आरक्षण लागू होईपर्यंत मराठा समाजाला विविध सवलती आणि योजना लागू कराव्यात, जेणेकरुन मराठा समाजाला आपली प्रगती साध्य करता येईल. खास करून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी सवलत, शिष्यवृत्ती, हॉस्टेलची सुविधा, विशेषत: ज्या दुर्गम भागातील मुलांना इतर समाजाप्रमाणे हॉस्टेलची सुविधा, तसेच नामांकित शाळांत गरीब आणि दुर्गम भागातील मराठा मुलांना खासबाब म्हणून प्रवेश देण्याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती दिली असली, तरी यावर निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनाने मराठा समाजाला सवलती व विविध योजना लागू कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करून उदयनराजे यांनी म्हटले की, या समाजासाठी पुढील योजना तातडीने लागू कराव्यात. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यांच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करावी, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना ''स्वयं'' योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना लागू करा, गरजू गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांत प्रवेश मिळावा, ग्रामीण भागातील बेघर मराठा कुटुंबांना घरे मिळावीत. 

अध्यादेश काढा; अन्यथा परिणामाला सामोरे जा; उदयनराजेंचा महाविकास ला इशारा

तसेच सारथी संस्था सक्षम करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १००० कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, बेरोजगार पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी सवलती सारथीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्याव्या, मराठा समाजातील बेरोजगार युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसह इतर परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू कराव्या, या समाजातील युवक-युवतींना लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलिस भरतीत आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षणाची सुविधा प्रत्येक जिल्ह्यात सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिवेंद्रसिंहराजेंनी स्पष्ट केली भूमिका

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज योजना लागू करावी. शेती आणि शेतकरी कुटुंबास विमा संरक्षण द्यावे, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून द्यावा या आदी मागण्या देण्याची सूचना उदयनराजेंनी केली आहे. तसेच आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊले उचलून ठोस कृती करावी, अन्यथा मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे. जोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत वरील मागण्यांसह इतर समाजाप्रमाणे मराठ्यांसाठी बिनव्याजी कर्जाच्या योजना सुरू करून त्यांना छोट्या उद्योग-व्यवसायासाठी प्रोत्साहन द्यावे. तसेच बेरोजगार तरूण-तरूणींना भत्ता सुरू करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे