कऱ्हाड (जि. सातारा) : हरित न्यायाधिकरणातर्फे जिल्ह्यातील पालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामावर नियंत्रणासह त्या कामाचा तिमाही अहवाल देखरेख समितीकडे देणे बंधनकारक असतानाही त्याकडे पालिका दुर्लक्ष करत आहेत. बहुतांशी पालिका अहवाल देतच नसल्यामुळे घनकचऱ्याच्या कामाकडे होणारे दुर्लक्ष गंभीर आहे. पालिकांत देखरेख व नियंत्रण समितीचे काम कागदावरच रंगवले जात आहे. घनकचऱ्याच्या कामासाठी नियंत्रण समित्या स्थापन करण्याच्या निर्देशाकडेही पालिकांनीही दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पालिका घनकचरा प्रकल्पाबाबत गंभीर नाहीत, असेच स्पष्ट होते. 

जिल्ह्यात नऊ पालिका व सात नगरपंचायती आहेत. त्या पालिकांमध्ये घनकचऱ्याची वाढती समस्या लक्षात घेऊन तो प्रकल्प सुरळीत सुरू राहिला पाहिजे, यासाठी त्या समित्यांची स्थापना करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. मात्र, त्याला वर्षभराचा कालावधी लोटला आहे. तरीही एकाही पालिकेने ते निर्देश काटेकोरपणे पाळलेले नाहीत. प्रत्येक पालिकेस घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण ठरवून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश होते. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांशी पालिकांनी त्याचे पालन केले नाही. त्याशिवाय देखरेख समितीकडूनही त्याची पाहणी झालेली नाही. वास्तविक पालिकांना घनकचऱ्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी काय आहेत, त्यावर सोल्युशनचे काम देखरेख समितीकडे होते. मात्र, त्या देखरेख समितीचेच काम कागदावर केवळ रंगवले जात असल्याचे दिसते आहे. पालिकांना घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत काही अधिकार दिले आहेत. त्यात पालिका स्तरावर घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी ती नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. 

स्ट्रॉबेरीसह आता महाबळेश्वरची 'केशर' ही लवकरच मिळणार

मात्र, त्या समित्यांचा पत्ताच नाही. काही पालिकांमध्ये त्या समित्या आहेत. मात्र, त्या केवळ कागदावरच. कागदोपत्री घोडी नाचवत त्या समित्यांचे काम दाखवले जाते. त्यामुळे शासनाला अपेक्षित कामाचा रिझल्ट घेता आलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पालिकांच्या घनकचऱ्याच्या कामाचे तीन-तेरा वाजले आहेत. घनकचऱ्याचे काम व्यवस्थित चालले पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, लोकसहभाग वाढवला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीवर त्या देखरेख व नियंत्रण समितीने लक्ष ठेवण्याची गरज असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते आहे.

जात लपवून विवाह केल्याने युवतीने युवकासह आई-वडिलांना दाखविले पाेलिस स्टेशन 

...असे आहेत आदेश 

• पालिकांनी देखरेख समितीला दोन आठवड्यांतून एकदा अहवाल द्यावा 
• प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या निर्देशांचे पालनाकडे समितीने कटाक्ष ठेवावा 
• पालिकांच्या घनकचऱ्याच्या कामाचा देखरेख समितीने शासनाला अहवाला द्यावा 
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा आदेश येईपर्यंत समितीचे काम सुरू राहील  

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे