सातारा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या 340 व्या कलमानुसार आरक्षण दिलेले आहे. राज्यात ओबीसींच्या 385 जाती असून, हा समाज आजही शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्यामुळे त्यांना गेल्या 70 वर्षांत पूर्णअंशी आरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे व ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, या मागण्यांचे निवेदन बलुतेदार आलुतेदार विकास परिषदेने जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना दिले.
 
याप्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा समन्वयक बाळकृष्ण देसाई, बलुतेदार आलुतेदार विकास परिषदेचे अध्यक्ष संजय करपे, उपाध्यक्ष उध्दव कर्णे व कार्यकर्ते उपस्थित होते. ओबीसी समाजाच्या अनेक प्रलंबित मागण्या आहेत. यामध्ये, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण द्यावे.

राज्यातील २ कोटी नागरिकांनी घेतला शिवभोजन थाळीचा आस्वाद - छगन भुजबळ 

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी. राज्यात 500 कोटींची तरतूद करून भटकेमुक्त महामंडळास द्यावेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व स्तरावर स्कॉलरशिप देऊन नॉनक्रिमिनलची अट रद्द करावी. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे विधानसभा व लोकसभेसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात, या प्रलंबित मागण्यांचा विचार करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची मागणी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे.

Edited By : Siddharth Latkar