सातारा : पंडित ऑटोमोटिव्हच्या जागेच्या निमित्ताने का होईना परंतु, गेल्या ३० वर्षांत दर निवडणुकीच्या तोंडावरील चर्चेत साताऱ्यात सर्वाधिक महत्त्‍वाचे स्थान मिळवणारा औद्योगिक वसाहतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चिला जात आहे. दोन पिढ्या गेल्या तरी, न सुटलेला मुद्दा कधी तरी मार्गी लागेल की, नेत्यांच्या वल्गना व चर्चेमध्येच तो जिवंत राहणार, असा प्रश्न सातारकरांना पडू लागला आहे.

सातारा पालिकेची मुदत संपली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना आता आगामी निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. सातारची निवडणूक म्हटली की काही मुद्दे हमखास असतातच. त्यामध्ये उच्च शिक्षणाची सुविधा व औद्योगिक वसाहतीची भरभराट हे प्रामुख्याने ठरलेलेच असतात. सातारकरांच्या दोन पिढ्यांना आता त्याची सवयच झाली आहे. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक वसाहतीचा मुद्दा कधी निघतो, याच्या प्रतीक्षेतच साताऱ्यातील आबालवृद्ध होते. अनायासे पंडित ऑटोमोटिव्हमधील कामगारांच्या आंदोलनामुळे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच या मुद्याने उचल खाल्ली आहे.

राज्यामध्ये औद्योगिक वसाहती निर्मितीच्या धोरणापासून इतर जिल्ह्यांतील औद्योगिक वसाहतींनी लक्षणीय कामगिरी केली. त्यामुळे त्या-त्या जिल्ह्यांतील जीवनमानात आमूलाग्र बदल झाला. परंतु, पेन्शनर्स सिटी म्हणून असलेली ओळख पुसण्यात साताऱ्यातील औद्योगिक वसाहत आजही यशस्वी ठरली नाही. येथील तरुणांना आजही रोजगारासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यांची दारे पुजावी लागत आहेत. साताऱ्यातील कोणतीही निवडणूक असो, औद्योगिक वसाहतीचा मुद्दा ठरलेलाच असतो. औद्योगिक वसाहतीसाठी हे करणार, ते करणार, अशा गर्जना जाहीरनाम्यात केल्या जातात. मागील निवडणुकीत आपण काही आश्वासने दिली होती, हे बिनधास्तपणे विसरून त्याच पद्धतीची आश्वासने पुढील निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात बिनदिक्कत दिली जातात. त्याचे ना नेत्यांना, ना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सोयरसुतक वाटत नसते.

सातारकरही दरवेळी यांच्याच्याने काही होणार नाही, असे म्हणत मतदानाचा हक्क बजावून टाकतात. जनतेच्या या नाईलाजाचीही लोकप्रतिनिधींना जाणीव व सवय झाल्यासारखी परिस्‍थिती साताऱ्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच की काय, औद्योगिक वसाहतीचे चित्र बदलण्यासाठी ठोस प्रयत्न झालेले कधीच दिसलेच नाहीत.

साताऱ्यात औद्योगिक

वसाहत का वाढली नाही, याची कारणे खासदार उदयनराजे भोसले यांनीच दोन दिवसांपूर्वी सर्वांसमोर मांडली. परंतु, या समस्यांवर मार्ग काढायचा कोणी? माजींना दूषणे देताना आपण काय केले किंवा करणार, याचा आराखडा मांडला गेला पाहिजे. त्यादृष्टीने प्रत्यक्ष कृती व्हायला पाहिजे. त्यामुळे साताऱ्यात उद्योगपूरक वातावरण नाही, असा मेसेज राज्यात व देशात गेला आहे. साताऱ्याच्या औद्योगिक वसाहतीबाबतचा हा संदेश दूर करून तरुणाईचा बाहेर जाणारा लोंढा रोखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा यापुढेही औद्योगिक वसाहतीची भरभराट हा केवळ निवडणुकांपुरताच मुद्दा होऊन राहील.

भावी पिढी ‘माजीं’ना दूषणेच देत राहणार

सध्याचे आजी लोकप्रतिनिधी कधी ना कधी ‘माजी’ होणार आहेतच. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास त्यांच्यानंतरही भावी पिढी ‘माजीं’ना केवळ दूषणेच देत राहणार, याचे भानही आजच्या लोकप्रतिनिधींनी ठेवणे आवश्यक आहे.