कऱ्हाड (जि. सातारा) : ज्या नदीच्या जिवावर लाखो जीव अवलंबून आहेत, त्या कोयना व कृष्णा नदीच्या स्वच्छतेसाठी काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाही. पालिकेत ठोस पर्याय नाही, ना प्रदूषण महामंडळ त्याकडे गांभीर्याने पाहते आहे. शहरी भागात तब्बल सात वेगवेगळ्या ठिकाणांहून थेट नदी पात्रात सांडपाणी मिसळत आहे. त्यावर कोणताही ठोस उपाय शोधलेला नाही. असे असताना कऱ्हाड पालिकेला वसुंधरा पुरस्काराने सन्मानिते कसे केले जाते? त्याबद्दल आश्‍चर्य वाटावे, अशी स्थिती आहे. 

कोयना-कृष्णा नदीच्या पात्रातील प्रदूषण वाढत असताना त्यावर विचार करायचे सोडून पालिकेत राजकीय मतभेद वाढले आहेत. नगरसेवक त्यात गुंतले असल्याने काहीच ठोस उपाय होत नसल्याने नदी प्रदूषणाचा विषय गंभीर स्वरूप धारण करू लागला आहे. पालिकेने मध्यंतरी स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली होती. मात्र, पुरस्कार मिळताच स्वच्छता मोहिमेला तिलांजली मिळाली. एका वर्षात 105 टन घाणीची स्वच्छता करणाऱ्या पालिकेला ठोस उपाय करता येत होता. मात्र, त्यातही इच्छाशक्तीचा अभाव दिसल्याने उपाय होऊ शकला नाही. नदीमध्ये दररोज शेकडो लिटर सांडपाणी मिसळत आहे. निर्माल्य विसर्जनातूनही हानी होत आहे. पाणी प्रदूषण वाढ होत असतानाच सांडपाणी निचऱ्याची योजना अद्यपही ताकदीने सुरू नाही. 

सज्जनगडावरील मालमत्ता संस्थानला द्या,समर्थ सेवा मंडळाने देणग्यांचा तपशील द्यावा; न्यायालयाचा आदेश

नद्या स्वच्छतेचा निधी वळवला स्मशानभूमीच्या कामासाठी! 

भाजप- शिवसेनेचे सरकार असताना 2017 मध्ये कृष्णा- कोयना नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून कऱ्हाडसाठी तब्बल दोन कोटी 50 लाखांचा निधी मिळाला होता. त्यात कृष्णा- कोयना नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी एक कोटी 20 लाख, कृष्णा नदीच्या घाटावर सभामंडपासाठी 50 लाख, कपडे बदलण्याच्या खोलीसाठी 30 लाख आणि नदीकाठी हिरवाईसाठी 50 लाखांची तरतूद केली होती. मात्र, तो निधी स्मशानभूमीच्या कामासाठी शासनाच्या परवानगीने वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे कृष्णा- कोयना नद्यांची स्वच्छता पुन्हा मागे पडली. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे