कऱ्हाड - पेट्रोल, डिझेल, कोळशाला पर्याय म्हणून अक्षय किंवा जैव इंधनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उसासह अन्य पिकांच्या जैव कचऱ्यापासून बनणा‍ऱ्या इंधननिर्मितीला केंद्र सरकारने प्राधान्य व प्रोत्साहन द्यावे. त्यानुसार ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशिष्ट योजना आणि अनुदानाची तरतूद करावी, अशी मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत केली.

खासदार पाटील यांनी लोकसभेत अतिमहत्त्वाचे व लोकहिताच्या विषयासाठी सातारा लोकसभा मतदारसंघातील मुद्दा पटलावर आणला. खासदार पाटील यांनी म्हटले आहे, की भविष्यात पेट्रोल, डिझेल आणि कोळशाऐवजी अक्षय किंवा बायोमास ऊर्जेचे स्रोत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ऊस उत्पादनामध्ये भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे ऊस उत्पादक राज्य आहे. माझा जिल्हा आणि संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र विभाग हा राज्यातील साखर पट्टा म्हणून ओळखला जातो.

हरियाना, पंजाबमध्ये गहू काढणीनंतर उरलेले पीक जाळल्यामुळे दिल्लीत पर्यावरण प्रदूषणाची समस्या उद्भवत असल्याचे म्हटले जाते. दर वर्षी ऑक्टोबर ते मे महिन्याच्या कालावधीत ऊसतोडणीनंतर लाखो टन जैव कचरा शेतात पडून राहतो. चिपाड, पाचट अशा स्वरूपातील शेतीतून निघणाऱ्या उत्पादनाबरोबर जैव कचरा वाया जातो. याला अन्य पर्याय नसल्याने तो कचरा शेतकऱ्यांकडून शेतातच जाळला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हवेचे प्रदूषण होते. वास्तविक लाखो टन जैव कचरा साठवून ठेवण्याची, गाठी बांधून त्याची वाहतूक करण्याची व्यवस्था केली, तर तो ऊर्जेचा उत्तम स्रोत होऊ शकतो. असे केल्याने प्रदूषणाची पातळी कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.