कोरेगाव : राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीमध्ये बिनशेती (एनए) परवानगीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली आहे. त्यात गावठाण हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील जमीन मालकांना ‘एनए’ परवानगीची आवश्‍यकता नाही. पण, गुंठ्यांची खरेदी विक्री करताना त्यासाठी टीपीकडून प्लॉन मंजूर करुन घ्यावा लागणार आहेत.एनए परवानगी घेणे म्हणजे मोठी किचकट, खर्चिक, खूपच रटाळ अशी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी जे क्षेत्र एनए करावयाचे आहे.

त्या क्षेत्राचा झोन दाखला (रहिवाशी, बिगर रहिवाशी, औद्योगिक वापर), भोगवटा १ चा दाखला, मोजणी नकाशा, खाते उतारा, सन १९५६ पासूनचे ७-१२ उतारे आदी कागदपत्रांचे सात संच तयार करून हे सर्व प्रकरण प्रांताधिकारी यांच्याकडे सादर करावे लागतात. त्यांच्याकडून ते प्रकरण सातारा येथे नगररचना (टीपी) विभागाकडे जाते. तेथे ‘ले आऊट’ नकाशा तयार होतो. तो पुन्हा भूमीअभिलेख विभागाकडे जातो. मग ते मोजणी करून देतात. या सर्व प्रक्रियेत किमान पाच ते सहा महिने जातात. पुन्हा यातील एक जरी कागद नसेल तर संपूर्ण प्रकरण तसेच पडून राहते. एकूणच यात खूप वेळ, पैसे जातात. आता नवीन सुधारणेमुळे गावठाणालगत २०० मीटर अंतराच्या आतील क्षेत्राची एनएची आवश्यकता शासनाने काढून टाकल्याने हजारो जागा मालकांना फायदा होणारआहे.

दरम्यान, याबाबत शासनाने म्हटले आहे, की महसूल प्राधिकारी व अधिकाऱ्यांनी अशा क्षेत्रांचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविणाऱ्या याद्या क्षेत्रनिहाय तयार कराव्यात. त्यातून पूर्वी एनए झालेले क्षेत्र वगळावे. या याद्यांनुसार जमीन मालकांना मानवी अकृषक वापराच्या अनुषंगाने अकृषक आकारणी व रूपांतरण कर भरण्याबाबतचे चलन पाठवावे. जमीन मालकांनी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर त्यांना तहसीलदारांनी विनाविलंब एनएची सनद द्यावी. याबाबत संबंधित मालकांनी अर्ज केल्यास उपरोक्त बाबींची खात्री करून कार्यवाही करावी. याबाबत अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत स्वतः तपासणी करून आढावा घ्यावा. कामकाज नियमाप्रमाणे होत आहे किंवा कसे, याबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर नियमित आढावा घ्यावा. शासन उत्पन्नाच्या अनुषंगाने या सुधारणांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

तलाठ्यांनी स्थळ निरीक्षण करावे

तलाठ्यांनी नोटीस काढताना त्या क्षेत्राबाबत न्यायालयीन बाब, भोगवटा आदींबाबत स्थळ निरीक्षण करूनच नोटीस काढावी. ही प्रक्रिया पूर्ण करताना शासनाचे कोठे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमातील तरतुदीमध्ये बिनशेती (एनए) परवानगीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली असून, गावठाण हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील जमीन मालकांना बिनशेती (एनए) परवानगीची आवश्‍यकता नाही, असा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सर्वांसाठी स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी विनाविलंब व्हावी. संबंधित कार्यालयांनी याबाबत नागरिकांत जनजागृती करावी.

- मुकुंद माने, नागरिक, कोरेगाव