सातारा : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला पेच सोडविण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राज्य शासनाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जाहीर झालेली प्रभाग रचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रारूप आराखड्यांच्या आधारे निवडणुकांच्या तयारीत गुंतलेल्या इच्छुकांची अडचण झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयावर निवडणूक आयोगाची काय भूमिका राहणार याकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सध्या राज्यातील राजकारणात गोंधळ आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही. त्याचबरोबर इम्पिरिकल डाटाच्या आधाराशिवाय ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील देण्यास नकार दिला. आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश राज्य शासन व निवडणूक आयोगाला दिले. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रभाग रचनांचा आराखडे तयार झाले होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने कायदा करत प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले; परंतु त्यानंतर अधिकृत कोणतेही निर्देश न आल्यामुळे दोन दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील पालिकांच्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप आराखडे हरकतींसाठी प्रसिद्ध केले; परंतु शासनाने हे आराखडे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता नव्याने वॉर्ड रचना होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, प्रारूप आराखडे तयार झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व पालिकांतील इच्छुकांना त्याची अनधिकृत माहिती दोन महिन्यांपूर्वीच मिळाली होती. त्यामुळे या संभाव्य आराखड्यांमुळे कोणता परिसर कोणत्या प्रभागात येणार याची कल्पना सर्वांना आली होती. त्यानुसार इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. अनेकांनी आपल्या संभाव्य प्रभागातील नागरिक व मंडळांच्या भेटी सुरू केल्या होत्या. वॉर्डची संख्या वाढली असल्याने इच्छुकांची संख्याही जास्त होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील पालिकांच्या हद्दीत ठिकठिकाणी विविध प्रकाराच्या शिबिरांचे आयोजन सुरू झाले होते. त्याचबरोबर रात्रीच्या पार्ट्याही झडू लागल्या होत्या. नेत्यांनीही कोणत्या परिसरात कोणाची चर्चा आहे, कोण विजय होऊ शकतो याचा कानोसा घ्यायला सुरू केला होता. त्यामुळे नेत्यांपर्यंत आपले वजन पोचविण्यासाठीही इच्छुकांचे विविध मार्गाने प्रयत्न सुरू झाले होते. नियोजित आराखड्यानुसार

त्या भागातील आजी- माजी नगरसेवकांबरोबरच नव्याने इच्छुक असलेल्यांनीही सार्वजनिक कामे सुरू केली होती. अनेक ठिकाणी तर पदरमोड करून कामे करत नागरिकांवर छाप पाडण्याचे काम सुरू होते. या सर्वांची राज्य शासनाच्या निर्णयाने कोंडी झाली आहे.

निवडणुका लांबण्याची शक्यता

इच्छुकांबरोबर पालिका प्रशासनाचीही या निर्णयामुळे अडचण झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयाबाबत निवडणूक आयोगाचे म्हणणे अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे आयोगाच्या नियोजित निर्देशानुसार हरकतींची प्रक्रिया सुरू ठेवायची, की थांबवायची याचा निर्णय प्रशासकांना घेता येत नाही. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार प्रभाग रचना होणार, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू ठेवणार याबाबत अद्याप संभ्रम आहे. त्यामुळे आगामी पालिकांच्या निवडणुका जास्त काळ लांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व प्रकारांतून पालिकेतील इच्छुकांची पदरमोड वाढणार आहे.