सातारा : राज्य शासनाच्या जलसंधारण महामंडळाकडील सहा हजार १९१ कोटी रुपयांची मंजूर कामे रद्द केली होती. त्या सर्व कामांना स्थगिती दाखवून खोटी कागदपत्रे तयार करून राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सु. पां. कुशिरे यांनी संगनमताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पडताळणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा. याबाबत १५ दिवसांत योग्य निर्णय न झाल्यास जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

‘‘गेल्या वर्षी ८ जुलै २०२२ रोजी जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरुवात न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करण्याबाबत राज्यपालांच्या आदेशानुसार अव्वर सचिव यांनी शासन निर्णय पारित केला होता. त्यानंतर सु. पां. कुशिरे, एकनाथ डवले व मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडून १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी आदेश काढून मागील शासनाच्या काळात मंजूर केलेल्या अनेक कामांना शासनाकडून स्थगिती दिली.

ही स्थगिती देण्याचा शासनाच्‍या निर्णयाला न्यायालयात आव्‍हान देण्‍यात आले असून, याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थगिती आदेश कायम ठेवावेत किंवा उठविण्याबाबत आदेश व्हावेत, असा मसुदा करून त्यावर मुख्य सचिव यांनी सही केली. त्याखाली मुख्यमंत्र्यांनी सोबत जोडलेल्या पत्रातील कामावरील स्थगिती उठविल्याचे लिहून स्वत:ची सही केली. वास्तविक, या कामांना स्थगिती नव्हती ती राज्यपालांच्या वटहुकूमाने रद्द झाली होती. त्याखाली प्रधान सचिव मृद व जलसंधारण यांनी स्वत:ची सही करून पुढील कार्यवाहीस्तव सादर केले.

मात्र, राज्यपालांचा अध्यादेश रद्द केला नाही अथवा स्थगिती उठविण्याबाबत कोणताही शासन निर्णय राज्यपालांच्या सहीने अद्यापपर्यंत

मंजूर नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी

मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व व्यवस्थापकीय संचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे श्री. मोरे यांनी सांगितले.