कऱ्हाड: स्वच्छ अभियानांतर्गत राज्यातील पालिका ओल्या कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या कंपोस्ट खतावर शासनाने नियंत्रण नसल्याने दर्जाहीन खते तयार होत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश पालिकांचे प्रकल्प आर्थिक अडचणीत आहेत. तब्बल दोन वर्षांपूर्वी पालिकांत तयार करणाऱ्या कंपोस्ट खतावर नियंत्रण ठेवण्याचे जाहीर झालेले धोरणही फसल्याने कंपोस्ट खताभोवती पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

पालिकांच्या खतांचा दर्जाबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह, तक्रारी होत असल्याने पालिकेच्या तयार होणाऱ्या कंपोस्ट खत व त्याच्या दर्जा नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण शासनाने २०२० मध्ये जाहीर केले होते. त्यासाठी काही निर्बंधही आणण्याचा शासन विचार केला होता. मात्र, ते धोरण कागदावरच राहिल्याचे दिसते. पालिकांच्या कंपोस्ट खतांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. राज्यातील विविध ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खतनिर्मिती होत आहे. त्याची शासनाने पाहणी करून त्याच्या दर्जाबाबत शंका व्यक्त करणारा अहवालही सादर केला होता. त्या अनुषंगाने तक्रारींचाही अभ्यास केला गेला. त्याची दखल घेऊन पालिकांमध्ये ओल्या कचऱ्यापासून होणाऱ्या कंपोस्ट खतांच्या दर्जावर नियंत्रण शासनाद्वारेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी शासनाने समितीची स्थापना केली आहे.

एका स्वंयसेवी संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्या करारानुसार पालिकांच्या ओल्या कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या कंपोस्ट खताच्या दर्जावर नियंत्रण राहणार होते. मात्र, त्यावर अपेक्षित कामच झालेले नाही, असेच दिसते. पालिकांना घनकचरा प्रकल्प सक्ती आहे. बहुतांश पालिकांतून घनकचरा प्रकल्प आहे. त्याचे कंपोस्ट खत तयार होत आहे. त्याच्या दर्जा चांगला नाही, तशा तक्रारी आहेत. त्यावर काम झालेले नसल्याने ते प्रकल्प अडचणी आहेत. त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलण्याचा घेतलेला निर्णय कागदावरच राहिल्याने कठीण स्थिती आहे. ओल्या कचऱ्यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया करण्याचाही विचार प्रत्यक्षात आला नाही.

असे नियंत्रण अपेक्षित

• प्रत्येक पालिकांच्या कंपोस्ट खताची पाहणी

• कंपोस्ट खतांच्या दर्जानुसार वैज्ञानिक प्रक्रिया तपासणे

• प्रकल्पासाठी अडथळे, अडचणींवर उपाय सुचविणे

• प्रकल्पाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन

• प्रत्येक तीन महिन्यांनंतर बैठकीद्वारे आढावा

• प्रकल्पासह कंपोस्ट खताचा अहवाल शासनापर्यंत पोचविणे