ढेबेवाडी : सातारा जिल्ह्यातील जिंती गावात घरे आणि सांगली जिल्ह्यातील हातनोलीमध्ये शेतजमिनी... शेती कसायला सव्वाशे किलोमीटरचा प्रवास करणे धरणग्रस्तांना शक्य तरी होईल का?. कुणी केलंय हे प्लॅनिंग?, असा सवाल गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज मराठवाडी धरणावर सुरू असलेल्या जिंती ग्रामस्थांच्या उपोषणात उपस्थित अधिकाऱ्यांना विचारला आणि तेथूनच जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधत जमिनीऐवजी रोख रकमेच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी तातडीने बैठकीचे नियोजनही केले. दरम्यान, मंत्र्यांचे आश्वासन आणि त्यांनी केलेल्या विनंतीला मान देत महिनाभरासाठी उपोषण स्थगित करत असल्याचे व ठरलेल्या मुदतीत प्रश्न न सुटल्यास याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सायंकाळी जाहीर केले.

मराठवाडी प्रकल्पातील जिंती येथील १३४ धरणग्रस्त खातेदारांनी सांगली जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी न देता त्याऐवजी अन्य धरणग्रस्तांप्रमाणे रोख रक्कम मिळावी, या मागणीसाठी सोमवारपासून (ता.९) धरणस्थळी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आज सकाळी मंत्री देसाई यांनी उपोषणस्थळी भेट देवून धरणग्रस्त व आधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कीर्ती नलवडे, प्रांताधिकारी सुनील गाढे, तहसीलदार रमेश पाटील व विजय पवार, कार्यकारी अभियंता सुरेन हिरे, सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष पवार, मंडलाधिकारी प्रवीण शिंदे, प्रकल्प अभियंता संदीप मोरे, महादेव कारंडे, उपअभियंता नईम सुतार आदी उपस्थित होते.

धरणग्रस्तांच्या वतीने विजय कांबळे यांनी म्हणणे मांडले. मंत्री देसाई म्हणाले,‘'' घरे व गाव एकीकडे आणि जमिनी भलतीकडेच, हा ताळमेळ कसा जुळेल. धरणग्रस्तांच्या मागणीनुसार यंत्रणेने स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून पाठवावा. मी मंत्री नंतर, त्याआधी माझ्या मतदारसंघाचा आमदार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि संबंधित खात्याचे मंत्री यांच्याशी बोलून जमिनीऐवजी रोख रक्कम कशी आणि किती टप्प्यात देता येईल, यासाठी आग्रह धरू.’’

या वेळी मंत्री देसाई यांनी तेथूनच जलसंपदामंत्री पाटील यांच्याशी मोबाईलवरून चर्चा करून बैठकीबाबतचे नियोजन केले. पुढील निर्णय होईपर्यंत उपोषण स्थगित ठेवण्याची विनंती उपोषणकर्त्यांना केली. मंत्र्यांचे आश्वासन आणि त्यांनी केलेल्या विनंतीला मान देत महिनाभरासाठी उपोषण स्थगित करत असल्याचे उपोषणकर्त्यानी सायंकाळी जाहीर केले.