ढेबेवाडी (जि. सातारा) : "लाभक्षेत्रात पाणी उपलब्ध असलेल्या जमिनी द्या, अन्यथा कायद्यानुसार चौपट जमीन, रोख रक्कम किंवा कायमस्वरूपी निर्वाहभत्ता देण्याचा निर्णय घ्या. जोपर्यंत तसे आदेश होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही आमची मूळ घरे सोडून कुठेही जाणार नाही,' असा निर्धार उमरकांचन (ता. पाटण) येथील कुटुंबांनी बैठकीत दिला. 

उमरकांचनच्या खालचे आवाडातील काही कुटुंबांचे शासनाने सांगली जिल्ह्यातील माहुली गावठाणात पुनर्वसन करण्याचे नियोजन करून तशी कार्यवाहीसुद्धा केली असली, तरी जमिनीच्या प्रश्नावरून धरणग्रस्तांनी त्यास विरोध दर्शविला आहे. मिळालेल्या जमिनी लाभक्षेत्रातील नसल्याने या कुटुंबांनी अजून आपले मूळगाव सोडलेले नाही. याप्रश्नी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील धरणग्रस्तांच्या बाजूने शासनस्तरावर पाठपुरावा करत आहेत.

याप्रश्नी माहुली गावठाणात झालेल्या बैठकीला तहसीलदार राजेंद्र शेळके, कार्यकारी अभियंता सुरेन हिरे, उपअभियंता उत्तमराव दाभाडे, पुनर्वसन विभागाचे ई. एस. बागवान, महेश डवरी, मंडल कृषी अधिकारी पी. जी. कदम. टेंभू लाभक्षेत्राचे शाखा अभियंता सी. जे. चव्हाण, अविनाश माळी, मंडल आधिकारी मोहन पाटोळे, तलाठी सुभाष यादव, राहुल लोहार आदी उपस्थित होते. धरणग्रस्थांना वाटप केलेल्या जमीनला पाण्याचा लाभ मिळत नसल्यामुळे प्रत्यक्ष पाण्याचा लाभ मिळणाऱ्या जमिनी देण्याबाबत बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली. जमीन पाहणी दौरा करण्याचेही ठरले. जमिनी पाहूनच निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत धरणग्रस्त पर्यायी मागण्यांवर ठाम राहिले. 

जनजागर प्रतिष्ठानचे जगन्नाथ विभूते, उमरकांचनचे आनंदराव मोहिते, वसंत मोहिते, केशव देसाई, रामचंद्र भोसले, निवास देसाई, राजेंद्र काटेकर, बापूराव देसाई, लक्ष्मण मोहिते, प्रकाश मोहिते, राहुल लोहार, विष्णू पाटील आदी धरणग्रस्तांनी चर्चेत भाग घेतला. 

शासनाने या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. धरणग्रस्तांच्या नाकातोंडात पाणी शिरण्याची वेळ आली आहे. आता तरी तातडीने निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करा.'' 

- आनंदराव मोहिते, धरणग्रस्त 

(संपादन ः संजय साळुंखे) 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष काेराेनाबाधित, साताऱ्यातील कामकाज दाेन दिवस बंद