भिलार (जि. सातारा) : कोरोनाच्या अस्मानी संकटाने सारे जग ठप्प झालेले असताना पोटाची खळगी भरण्यासाठी जलाशयात मासेमारी करून उदरनिर्वाह करत असलेल्या स्थानिक भूमिपुत्र आणि धरणग्रस्तांना वनविभाग विनाकारण कायद्याचा धाक दाखवत असल्यामुळे तापोळा (ता. महाबळेश्वर) विभागातील कांदाटी खोऱ्यात असंतोष पसरला आहे. "जमीन आमची, त्या जमिनीत धरण, विस्थापित आम्ही' असे असताना रोजीरोटी कमावताना जर कायद्याची भाषा वापरली जात असेल, तर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू, प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा या परिसरातील नागरिकांनी दिलेला आहे. 

कोयना धरणातील जलाशयात बामणोली, कांदाटी खोऱ्यातील बेरोजगार युवक पोटापाण्यासाठी मच्छीमारी करतात. मात्र, गेल्या दहा- 12 दिवसांत अशा मच्छीमारांवर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प वनविभागाने गुन्हे दाखल केले आहेत. ज्या कोयना जलाशयात आम्ही मासे मारतो, तो जलाशय कोयना हायड्रो इलेक्‍ट्रिक प्रोजेक्‍टच्या मालकीचा आहे. मासेमारीसाठी त्यांनी आम्हाला परवानगी दिली आहे. आमच्या मच्छीमार संस्था नोंदणीकृत आहेत. मग वनविभाग कोणत्या अधिकाराखाली आमच्यावर गुन्हे दाखल करत आहे, असे भूमिपुत्रांचे म्हणणे आहे. 

कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनी कवडीमोल दराने सरकारने घेतल्या आहेत. त्यांना अजूनही शासन न्याय देऊ शकले नाही आणि पुनर्वसनाची परवड अद्यापही सुरू आहे. राहिल्या साहिल्या जमिनी व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या. मग उदरनिर्वाहासाठी आम्ही कोयना जलाशयात मासेमारी करतो. मुळात वनविभागाची मालकी क्षेत्र खूप वरच्या बाजूला आहे. आम्ही मासेमारी करताना फक्त जाळ्याची खुंटी ठोकण्यासाठी होडीतून खाली उतरलो, की वनविभाग गुन्हा दाखल करत आहे. आम्ही ना वनविभागाच्या हद्दीत गेलो, ना वनांचे नुकसान केले, ना शिकार केली. ज्या जागेवर आम्ही खुंटी ठोकतो ती जागा कोयना जलाशयाची. मग वनविभागाचा गुन्हा दाखल करण्याचा संबंध काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

आम्ही वनविभागाच्या हद्दीत घुसलो, वनांचे नुकसान केले, तर आमच्यावर जरुर गुन्हे दाखल करा. मात्र, आमच्या मच्छीमार संस्था या नोंदणीकृत असताना त्यांना होडी, जाळी, भुशी घेण्यासाठी अनुदान मिळत असताना कोयना धरण विभागाची मासेमारीसाठी परवानगी असताना फक्त खुंटी ठोकण्यासाठी पैलतीराच्या जमिनीवर पाय ठेवला की गुन्हा दाखल, हा कुठला न्याय? दोन वर्षांपूर्वी कोयना धरण व्यवस्थापन व वनविभाग आणि स्थानिक जनता यांची एक बैठक झाली होती. त्यात कोयना धरण विभागाने स्थानिकांना मासेमारी करू द्या, असे वनविभागाला सांगितले होते. मात्र, तरीही भूमिपुत्रांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. 

""आम्ही वनविभागाच्या हद्दीत पाय ठेवत नाही. वनांचे नुकसान करत नाही. शिकारीला जात नाही तरी वनविभाग आमच्यावर जुलमी कारवाई करत आहे. आता आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. लोकशाही दिनामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार आहे. वनविभागाच्या कारवाई विरोधात न्यायालयात जाणार आहोत.'' 

- धोंडिबा धनावडे, अध्यक्ष, महाबळेश्वर तालुका समन्वय समिती 

""व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर क्षेत्रात मनुष्याला पाय ठेवायचा अधिकार नाही. चुकून हिंस्र श्वापदाने माणसावर हल्ला केला, तर ही गोष्ट धोकादायक आहे. मग अशी दुर्घटना घडल्यास वनविभागाला जबाबदार धरले जाते. आमच्या हद्दीत आल्यास कारवाई करावी लागणार. स्थानिक व वनविभाग अशी बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल.'' 

- सागर कुंभार, 
वनक्षेत्रपाल, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प