सातारा : वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. जिल्हा बॅंकेने शासनाकडे केलेली मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मान्य केली असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश झाला आहे. त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदानातून जिल्ह्याला ९०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. सप्टेंबरमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग होण्याची शक्यता आहे.

कर्जमाफीत समावेश न झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. पण, याबाबत निर्णय घेत असतानाच कोरोनाचा संसर्ग आला. त्यामुळे शासन निर्णय निघण्यास अडचण निर्माण झाली. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून बाजूला झाले. एकनाथ शिंदे गट व भाजपचे सरकार सत्तेत आले. नवे सरकार महाविकास आघाडीचा प्रोत्साहन अनुदानाचा निर्णय मान्य करणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून होते. पण, त्यासाठीच्या शासन निर्णयात बदल झाले.

त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार होते. त्याचा परिणाम पात्र शेतकऱ्यांच्या संख्येवर होणार होता. शेतकरी कमी प्रमाणात पात्र ठरणार असल्याची स्थिती होती. याबाबत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने काही मुद्दे तयार करून ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हा बॅंकेने दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे नवीन शासन निर्णय बनवला. त्यामुळे वेळेत कर्जाची परतफेड करणारे सर्वच शेतकरी पात्र ठरले आहेत.

प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबतच्या नियमावलीसाठी सहकार विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे येत्या आठवड्यात प्रशिक्षण होणार आहे. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची यादीनुसार रक्कम खात्यावर जमा केली जाणार आहे. यातून जिल्ह्याला नऊशे कोटी रुपये मिळणार आहेत. यात जिल्हा बॅंकेच्या पात्र दोन लाख १५ हजार शेतकऱ्यांसाठी आठशे कोटी रुपये आहेत. तर इतर राष्ट्रीयीकृत बॅंका व खासगी बॅंकांचे ८५ हजार शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. त्यांचे शंभर कोटी रुपये असणार आहेत. त्यामुळे सव्वातीन लाख शेतकरी पात्र ठरले असून यातून जिल्ह्याला नऊशे कोटी रुपये मिळणार आहेत. सप्टेंबरमध्ये पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.