कऱ्हाड (जि. सातारा) : ज्यांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे, अशांना घर बांधायला शासनाकडून रमाई आवास योजनेतून पैसे मिळतात. त्या आशेवर अनेकांनी स्वतःची राहती घरे पाडून नवीन बांधकामास प्रारंभ केला. अनेकांना पहिला हप्ताही मिळाला. मात्र, त्यानंतर दोन वर्षे झाले तरी शासनाकडून पैसेच मिळाले नाहीत. त्यामुळे राहती घरे पाडून निवारा सोडला आणि पैसेही मिळाले नसल्याने जिल्ह्यातील "घरकुलां'च्या दोन हजार 561 लाभार्थींची दोन वर्षांपासून "आगीतून उठून फुफाट्यात'अशी परवड सुरू झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या घराचे स्वप्न कागदावरच राहिले आहे. 

ज्यांचे उत्पन्न एक लाखांच्या आत आहे आणि जे अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील आहेत, त्यांना शासनाकडून रमाई आवास योजनेतून घरांचा लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी त्यांनी लाखाच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला, संबंधित गावातील ग्रामसभेचा ठराव, स्वतःचे कच्चे घर, स्वतःची जागा, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, रेशनिंग कार्ड असल्यावर त्यांना त्या घरासाठी अर्ज करता येतो. सादर केलेल्या अर्जांची पडताळणी केल्यावर त्यांना मंजुरी देण्यात येते. ती मिळाल्यावर त्यांना घर बांधण्यास परवानगी देण्यात येते.

घर बांधण्यासाठी संबंधित लाभार्थींना पहिला 15 हजारांचा हप्ता ऍडव्हॉन्समध्ये देण्यात येतो. त्यानंतर फाउंडेशनपर्यंत काम आल्यावर त्यांना 45 हजारांचा दुसरा हप्ता, लाफ्टपर्यंत आल्यावर तिसरा 40 हजारांचा आणि काम पूर्ण झाल्यावर चौथा 20 हजार रुपयांचा हप्ता असे एक लाख 20 हजार रुपये देण्यात येतात. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात 2018-19 मध्ये 831 लाभार्थींना मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर 2019-20 मध्ये एक हजार 730 घरांना मंजुरी देण्यात आली. ती मिळाल्यामुळे लाभार्थींनी स्वतःची राहती घरे पाडली.

नवीन घर होणार या आशेने ते स्वतःचे घर सोडून भाड्याच्या घरात राहिले. लाभार्थींनी कामेही सुरू केली. त्यामधील अनेकांना पहिला हप्ताही मिळाला. मात्र, त्यानंतर दोन वर्षे झाले तरीही शासनाकडून घरकुलांसाठी निधीच मिळालेला नाही. त्यामुळे राहती घरे पाडून निवारा सोडला आणि पैसेही मिळाले नाहीत, अशा दुहेरी कात्रीत लाभार्थी सापडले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोन हजार 561 लाभार्थींची दोन वर्षांपासून परवड सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या घराचे स्वप्न दोन वर्षांपासून कागदावरच राहिले आहे. 

दोन वर्षांचे पैसे आले 

रमाई आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 2016-17 आणि 2017-18 मध्ये मंजूर झालेल्या 328 घरांचे पैसे आत्ता आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या घरांची कामे सुरू झाली आहेत. तब्बल तीन वर्षांनंतर पैसे उपलब्ध झाल्याने त्या काळातील लाभार्थींची घरे पूर्ण होतील. मात्र, अजूनही पुढील दोन वर्षांचा निधी आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना अजूनही प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. 

अधिकाऱ्यांबरोबर वादावादीचे प्रसंग 

घराचे काम पूर्ण व्हावे, या हेतूने घरकुलांचे लाभार्थी सातत्याने जिल्ह्यातील पंचायत समितीमधील घरकुल विभागात हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, शासनाकडून त्या लाभार्थांना घरकुलांसाठी अनुदान आलेले नाही. मात्र, अनेकदा हेलपाटे मारूनही पैसे मिळत नसल्याने लाभार्थी आणि तेथील अधिकारी, कर्मचारी यांचेत सातत्याने वादावादी होत आहे. 

संपादन : पांडुरंग बर्गे