कोरेगाव - स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त मोठा गाजावाजा करत महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधत सुरू करण्यात आलेला मोफत डिजिटल सातबारा घरपोच उपक्रम फेल गेला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी खातेदारांना अद्यापही मोफत सातबारे मिळालेले नसताना प्रत्यक्षात प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांनी १०० टक्के मोफत सातबारा वाटप पूर्ण झाले आहे. संबंधितांचे बिल अदा करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवल्याची माहिती एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला मिळालेल्या लेखी उत्तरातून उघड झाली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करताना राज्याच्या आर्थिक उभारणीत शेतकऱ्यांचे असलेले योगदान लक्षात घेऊन दोन ऑक्टोबर २०२१ महात्मा गांधी जयंतीदिनापासून डिजिटल भूमीअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ई-महाभूमी अंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणाऱ्या अधिकार अभिलेखविषयक गा. न. नं. सातबारा अद्ययावत उताऱ्याच्या प्रती गावागावांत तलाठ्यांमार्फत प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन एक वेळ मोफत देण्याचा निर्णय एक सप्टेंबर २०२१ रोजी घेतलेला होता.

शासन निर्णयाप्रमाणे सातारा जिल्ह्यात महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त गावागावांत होणाऱ्या ग्रामसभांत तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार तलाठ्यांनी ग्रामसभेस उपस्थित गावातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, सोसायटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना मोफत डिजिटल सात-बारा वाटप केले. त्यानंतर तलाठ्यांनी खरे तर नियोजन करून घरोघरी जाऊन सातबारा वाटप करणे आवश्यक होते. मात्र, ते मोठ्या प्रमाणात झालेले नसल्याचे अनेक गावांतून माहिती घेतल्यानंतर निदर्शनास आले आहे.

अशी वस्तुस्थिती असताना दुसऱ्या बाजूने जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांतील तहसीलदारांनी आपापल्या तालुक्यातील एकूण खातेदार संख्या, त्यांची सातबारा संख्या, एक पानी, पाठपुट दोन पानी, एकूण सातबारा संख्या अशा सर्व बाबींचा स्पष्ट उल्लेख करून डिजिटल सातबारा मिळाले असून, त्यांचे १०० टक्के खातेदारांना वाटप करण्यात आले असल्याचे एका लेखी पत्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. त्यात डिजिटल सातबारे प्रिंट काढून दिलेल्या संबंधितांना बिल देण्यास हरकत नसल्याचेही नमूद केल्याची माहिती खेड (ता. सातारा) येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विकास कदम यांनी माहिती अधिकारातून एका लेखी अर्जाने मागितलेल्या माहितीच्या उत्तरातून उघड झाली आहे.

दरम्यान, डिजिटल सातबारा मोफत मोठ्या प्रमाणात खातेदार शेतकऱ्यांपर्यंत न पोचविण्याचे व न पोचण्याच्या कारणांची माहिती काही तलाठ्यांकडून जाणून घेतली असता त्यांनी प्रमुख कारण मनुष्यबळ असल्याचे सांगितले.

आजमितीला आम्हा एका तलाठ्याकडे दोन-दोन अगदी तीन-तीन गावे (सजे) दिले जात आहेत. त्यामुळे तलाठ्यांना हे सजे सांभाळताना अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्याचबरोबर तलाठ्यांना इतर शासकीय कामेही अनेक करावी लागतात. त्यामुळे मोफत डिजिटल सातबारे घरपोच करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे बऱ्याच तलाठ्यांनी ग्रामसभेदिवशी थोडेफार सातबारे वाटले. त्यानंतर वाटपाकडे दुर्लक्ष केले. तसेच आपल्या सजा कार्यालयात येऊन कोणी मोफत सातबारा मागितला तर देण्याचे सोपस्कार पार पाडले आहे; परंतु कुठे तरी अपवाद सोडल्यास डिजिटल सातबारा घरपोच वाटप केले गेले नाही. त्यामुळे शासनाचा डिजिटल मोफत सातबारा वाटप उपक्रम अक्षरशः फेल झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.

सातारा जिल्ह्यात मोफत डिजिटल सातबारा घरपोच वाटप उपक्रम सपशेल फेल ठरलेला आहे. सुमारे ९५ टक्के खातेदारांना मोफत डिजिटल सातबारे घरपोच मिळालेले नाहीत, अशी वस्तुस्थिती असताना दुसऱ्या बाजूने सर्व तालुका तहसीलदार मोफत डिजिटल सातबारा वाटप १०० टक्के पूर्ण झाले असून, प्रिंट काढलेल्या संबंधितांना त्यांचे बिल अदा करण्यास हरकत नाही, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना कसे आणि का देत आहेत? यामागे नेमके गुपित काय आहे? १०० टक्के डिजिटल सातबारे घरपोच केले असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचे पुरावे जनहितार्थ सार्वजनिक जाहीर करावेत, अशी आपली विनंती आहे.

- विकास कदम, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, खेड (सातारा)